Right to Marry and Found a Family & Right to Own Property: Law and Reality in India and Neighboring Countries

The right to marry and found a family, and the right to own property, are recognized as fundamental human rights under international law, including the Universal Declaration of Human Rights (Articles 16 and 17). In India, these rights are legally protected but face challenges in practice.

In India, the right to marry is governed by personal laws (Hindu, Muslim, Christian, etc.) and the Special Marriage Act, 1954, which allows inter-caste and inter-religious marriages. The Constitution guarantees equality and personal liberty (Articles 14 and 21). Property rights are protected under Article 300A, though no longer a fundamental right. In reality, social pressures, honor-based violence, caste discrimination, and bureaucratic hurdles still restrict free choice in marriage, especially for women. Women’s property rights have improved after the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, but enforcement remains weak.

In Pakistan, marriage and family rights exist under Islamic law, but forced marriages, child marriages, and restrictions on women’s consent persist despite legal prohibitions. Property rights for women exist on paper, yet cultural practices often deny inheritance.

In Bangladesh, laws recognize marriage by consent and women’s property rights, but child marriage and unequal inheritance under personal laws continue to be major concerns.

In Nepal, legal reforms are comparatively progressive, ensuring gender equality in marriage and property rights, though rural implementation remains inconsistent.

In Sri Lanka, civil law provides relatively equal property and marriage rights, but ethnic and customary laws create disparities.

Conclusion: While South Asian countries, including India, have legal frameworks supporting marriage and property rights, the gap between law and social reality remains significant. Stronger enforcement, legal awareness, and social reform are essential to ensure true freedom and equality.

विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार: भारत और पड़ोसी देशों में कानून और वास्तविकता

विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अधिकार हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 16 और 17 में इनका उल्लेख है। भारत सहित दक्षिण एशिया के देशों में ये अधिकार कानून में तो मौजूद हैं, लेकिन व्यवहार में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

भारत में विवाह का अधिकार विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत सुरक्षित है, जो अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह की अनुमति देता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार है। वास्तविकता में, जाति व्यवस्था, सामाजिक दबाव, ऑनर किलिंग और प्रशासनिक बाधाएँ स्वतंत्र विवाह में रुकावट बनती हैं। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद महिलाओं के संपत्ति अधिकार मजबूत हुए, पर उनका क्रियान्वयन अब भी कमजोर है।

पाकिस्तान में विवाह और परिवार से जुड़े अधिकार इस्लामी कानूनों के तहत हैं, फिर भी बाल विवाह और जबरन विवाह की घटनाएँ देखने को मिलती हैं। महिलाओं के संपत्ति अधिकार कानून में हैं, लेकिन सामाजिक परंपराएँ उन्हें विरासत से वंचित कर देती हैं।

बांग्लादेश में सहमति से विवाह का कानून है, पर बाल विवाह और असमान विरासत बड़ी समस्या है।

नेपाल में कानून अपेक्षाकृत प्रगतिशील हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पालन कमजोर है।

श्रीलंका में नागरिक कानून मजबूत हैं, फिर भी परंपरागत नियम असमानता पैदा करते हैं।

निष्कर्ष: भारत और पड़ोसी देशों में कानून और ज़मीनी हकीकत के बीच स्पष्ट अंतर है। प्रभावी क्रियान्वयन, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सुधार अनिवार्य हैं
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