Right to an Adequate Standard of Living: Law, Disputes, Neighbouring Countries & India

The Right to an Adequate Standard of Living is recognized under Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). It includes the rights to adequate food, clothing, housing, clean water, sanitation, and a life with dignity. In principle, every person should be able to live free from hunger, homelessness, and extreme poverty. However, despite its universal recognition, its implementation remains one of the most debated socio-economic rights globally.

Disputes About This Right

One major dispute is whether this right is legally enforceable or merely a directive principle. Many countries consider it a progressive right, meaning governments must improve conditions gradually based on available resources. Critics argue that this allows states to delay implementation indefinitely. The second dispute revolves around resource allocation: governments often justify inadequate housing or poverty programs by citing budget constraints. Additionally, the role of private actors, inflation, and inequality often worsens the situation, raising questions about state responsibility.

Situation in Surrounding Countries

South Asian neighbours show mixed progress.

• Bangladesh has made improvements in poverty reduction and food security, but urban slums continue to expand rapidly.
• Nepal faces challenges due to its geography and limited resources, leading to difficulties in providing stable housing and food security.
• Pakistan continues to struggle with inflation, housing shortages, and unequal social welfare delivery.
• Sri Lanka, after its economic crisis, saw rising food insecurity and homelessness, deepening concerns about living standards.

Overall, the region still faces wide gaps between constitutional promises and everyday realities.

Law and Reality in India

India recognizes this right indirectly under Directive Principles of State Policy, particularly Article 39 and 47, which speak about nutrition, living wages, and public health. The Supreme Court has expanded Article 21 (Right to Life) to include right to food, shelter, clean water, and livelihood. Schemes like PMAY (housing), PDS (food security), Mid-Day Meal, and MGNREGA aim to fulfil these rights.

However, the reality remains uneven. Millions still lack permanent housing, nutritious food, or adequate clothing. Urban homelessness, farmer distress, price rise, and unemployment affect living standards. While legal frameworks exist, implementation gaps, corruption, administrative delays, and social inequality prevent full realization.

Thus, the right exists in law, but achieving it in practice remains a significant challenge across India and its neighbouring countries.

उचित जीवन-स्तर का अधिकार: भोजन, आवास और वस्त्र का अधिकार—कानून, विवाद, पड़ोसी देशों की स्थिति और भारत की हकीकत

उचित जीवन-स्तर का अधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 25 और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के अनुबंध (ICESCR) के अनुच्छेद 11 में मान्यता प्राप्त है। इसमें पर्याप्त भोजन, आवास, वस्त्र, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, और सम्मानजनक जीवन का अधिकार शामिल है। सिद्धांत रूप में, हर व्यक्ति को भूख, बेघरपन और अत्यधिक गरीबी से मुक्त जीवन मिलना चाहिए। लेकिन व्यवहार में यह अधिकार सबसे अधिक विवादित और चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

इस अधिकार से जुड़े विवाद

सबसे बड़ा विवाद यह है कि क्या यह अधिकार न्यायालय में लागू करने योग्य है या केवल नीतिगत मार्गदर्शन है। कई देश इसे प्रगतिशील अधिकार मानते हैं—यानि सरकार उपलब्ध संसाधनों के आधार पर धीरे-धीरे सुधार करेगी। आलोचकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल सरकारें जिम्मेदारी टालने के लिए करती हैं। दूसरा विवाद संसाधनों और बजट को लेकर है—सरकारें आवास, खाद्य सुरक्षा या गरीबी उन्मूलन योजनाओं की कमी को बजट के नाम पर सही ठहराती हैं। महंगाई, असमानता और निजी कंपनियों की भूमिका भी विवाद को और बढ़ाती है।

पड़ोसी देशों की स्थिति

दक्षिण एशिया में इन अधिकारों को लेकर स्थिति मिश्रित है।

• बांग्लादेश ने गरीबी और खाद्य सुरक्षा में सुधार किया है, पर शहरी झुग्गियों में रहन-सहन की स्थिति कमजोर है।
• नेपाल में भौगोलिक चुनौतियाँ और सीमित संसाधनों के कारण आवास और भोजन की सुरक्षा अभी भी बड़ी समस्या है।
• पाकिस्तान महंगाई, आवास संकट और असमान सामाजिक सुरक्षा से जूझ रहा है।
• श्रीलंका की आर्थिक गिरावट के बाद भोजन और आवास की स्थिति और खराब हुई है।

पूरे क्षेत्र में कानून और वास्तविकता के बीच अभी भी बड़ा अंतर मौजूद है।

भारत में कानून और वास्तविकता

भारत में यह अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत मान्यता प्राप्त है—विशेषकर अनुच्छेद 39 और 47 में पोषण, जीवन-यापन योग्य मजदूरी और सार्वजनिक स्वास्थ्य का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) को विस्तृत करते हुए इसमें भोजन, आवास, स्वच्छ जल और आजीविका को भी शामिल किया है। सरकार ने पीएम आवास योजना, पीडीएस, मिड-डे मील, मनरेगा जैसी योजनाएँ चलाई हैं।

लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी चुनौतीपूर्ण है। लाखों लोग अभी भी पक्के घर, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त वस्त्र से वंचित हैं। शहरी बेघरपन, किसानों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जीवन-स्तर को प्रभावित करती हैं। कानून मौजूद है, पर कार्यान्वयन की कमजोरी, भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक विलंब इसे पूरी तरह लागू होने से रोकते हैं।

#JusticeForAll #मानवाधिकार #WHRO #WorldHumanRightsOrganization #WHROIndia #HumanRightsEducation #RightToEducation #RTEIndia #EducationForAll #EqualEducationRights #ChildRightsWHRO #WHROForEducation #HumanRights #WorldHumanRightsOrganization #WHRO #WHROIndia #HumanRightsForAll #StandForHumanRights #RightToLife #RightToFreedom #JusticeAndEquality #VoiceOfHumanity

Joining World Human Rights Organization

TEAM- WORLD HUMAN RIGHTS ORGANIZATION

8178461020, 7011490810

Right to Participate in Cultural Life

 

Every person has the right to take part in the cultural life of their community—to practice, preserve, and promote their traditions, languages, and art forms. This right is protected under Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and in India under Articles 29 and 51A(f) of the Constitution. It ensures that all citizens can freely express their cultural identity through art, music, theatre, literature, and other cultural expressions.

Legal Position in India:
Article 29 of the Indian Constitution guarantees the right to protect one’s language, script, and culture. It specifically states that “any section of the citizens residing in the territory of India having a distinct language, script, or culture of its own shall have the right to conserve the same.”
Additionally, Article 51A(f) makes it a fundamental duty of every citizen to value and preserve the rich heritage of India’s composite culture. The Government of India also runs several cultural programs, academies, and institutions to promote tribal, folk, and regional art forms.

Disputes and Reality:
While the legal framework is strong, the ground reality often tells a different story. Many small ethnic and tribal communities face marginalization, and their cultural practices are slowly fading under the pressure of modernization and globalization. Folk art, traditional music, and local languages are losing prominence to mainstream and commercial cultures. Moreover, cultural events are sometimes viewed through political or religious lenses, leading to unnecessary controversies and polarization.

Situation in Surrounding Countries:
In South Asian countries such as Pakistan, Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka, cultural diversity also exists, but challenges remain for minority communities. In Pakistan, linguistic and religious minorities often struggle to freely express their cultural identity. In Bangladesh, tribal and hill communities continue to demand recognition and protection of their traditional rights. Nepal and Bhutan, on the other hand, have recently taken steps toward acknowledging and promoting their multicultural identities, though practical challenges persist.

Conclusion:
The Right to Participate in Cultural Life must go beyond being just a constitutional promise—it should be a lived reality. Governments, civil society, and individuals must work together to preserve and promote cultural diversity. Protecting every community’s art, language, and heritage is essential for building a truly inclusive and harmonious society where every citizen can live with dignity and pride in their cultural identity.

सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार (Right to Participate in Cultural Life)

हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति, भाषा, परंपराओं और जीवन शैली को अपनाने और आगे बढ़ाने का अधिकार होता है। यह अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) के अनुच्छेद 27 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 51A(f) में निहित है। भारत में यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सके, अपनी भाषा बोल सके, अपने धर्म और परंपराओं का पालन कर सके तथा कला, संगीत, नाटक, साहित्य आदि के माध्यम से सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सके।

कानूनी स्थिति (Law in India):
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह कहता है कि “कोई भी नागरिक या नागरिकों का समूह अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार रखता है।” अनुच्छेद 51A(f) यह नागरिक कर्तव्य बनाता है कि हर व्यक्ति देश की समृद्ध मिश्रित संस्कृति की रक्षा करे और उसे बढ़ावा दे। इसके अलावा, सरकार विभिन्न योजनाओं और संस्थाओं के माध्यम से जनजातीय, लोक, और क्षेत्रीय कलाओं को प्रोत्साहित करती है।

विवाद और वास्तविकता (Disputes and Reality):
हालांकि कानून में यह अधिकार स्पष्ट है, परंतु व्यावहारिक रूप में कई बार सांस्कृतिक विविधता को समान रूप से सम्मान नहीं मिलता। छोटे समुदायों और जनजातीय समूहों की परंपराएं धीरे-धीरे मुख्यधारा संस्कृति के दबाव में खो रही हैं। शहरीकरण, बाज़ारीकरण और ग्लोबलाइजेशन के कारण लोककला, लोकगीत और पारंपरिक नृत्य जैसे सांस्कृतिक रूप विलुप्त होने की कगार पर हैं। कई बार सांस्कृतिक आयोजनों को राजनीति या धर्म के नजरिए से देखा जाने लगता है, जिससे विवाद पैदा होते हैं।

पड़ोसी देशों की स्थिति (Situation in Surrounding Countries):
दक्षिण एशियाई देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी सांस्कृतिक विविधता बहुत है, परंतु अल्पसंख्यक समूहों की सांस्कृतिक पहचान को लेकर संघर्ष देखने को मिलता है। पाकिस्तान में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकारों के प्रयोग में कठिनाइयां होती हैं। बांग्लादेश में भी जनजातीय समूह अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। नेपाल और भूटान जैसे देशों में हाल के वर्षों में सरकारों ने बहुसांस्कृतिक पहचान को मान्यता देने की दिशा में कदम उठाए हैं।

निष्कर्ष (Conclusion):
भारत और उसके पड़ोसी देशों में “सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार” सिर्फ कानूनी रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी जीवंत रहना चाहिए। सरकार, समाज और व्यक्ति—तीनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और सम्मान हो, ताकि हर समुदाय अपने अस्तित्व और पहचान को गर्व से जी सके।

#JusticeForAll #मानवाधिकार #WHRO #WorldHumanRightsOrganization #WHROIndia #HumanRightsEducation #RightToEducation #RTEIndia #EducationForAll #EqualEducationRights #ChildRightsWHRO #WHROForEducation #HumanRights #WorldHumanRightsOrganization #WHRO #WHROIndia #HumanRightsForAll #StandForHumanRights #RightToLife #RightToFreedom #JusticeAndEquality #VoiceOfHumanity

Joining World Human Rights Organization

TEAM- WORLD HUMAN RIGHTS ORGANIZATION

8178461020, 7011490810

Right to Rest and Leisure: Situation in the World and India, and Suggestions for Improvement

The Right to Rest and Leisure is recognized as a fundamental human right under Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights (1948). It ensures that every individual has the right to reasonable working hours, paid holidays, and time to rest for physical and mental well-being. This right highlights that a balanced life — between work and personal time — is essential for human dignity and productivity.

Global Situation:
Across the world, developed countries such as France, Germany, and Sweden have strong labor laws protecting rest and leisure. For instance, France has a 35-hour workweek and ensures paid annual leave of at least five weeks. Scandinavian countries prioritize “work-life balance” as a part of their culture. In contrast, in many developing nations, especially in Asia and Africa, long working hours, informal employment, and lack of paid leave are still common. Millions of workers in factories, farms, and gig economies work beyond 10–12 hours daily, often without weekly rest or compensation.

Situation in India:
In India, the right to rest and leisure is indirectly protected through labor laws such as the Factories Act (1948), Minimum Wages Act (1948), and Code on Wages (2019). These laws mandate limited working hours, weekly holidays, and paid leave. However, the reality is far from satisfactory.
Many workers in the informal sector, which employs over 80% of India’s workforce, are deprived of basic rest or paid leave. Daily wage laborers, domestic workers, delivery riders, and factory employees often face long shifts without proper breaks. Even in corporate and IT sectors, the “hustle culture” and pressure to perform have increased stress, anxiety, and burnout. The lack of enforcement of labor laws and absence of awareness about rights make the situation worse.

Suggestions for Improvement:

1. Strict enforcement of labor laws ensuring fixed working hours and weekly rest days.
2. Expansion of rights to cover informal and gig workers through social security and leave benefits.
3. Work-life balance policies in private and government sectors, promoting flexible schedules and mental health programs.
4. Awareness campaigns to educate workers about their legal rights.
5. Encouraging cultural change where rest and recreation are valued as much as productivity.

Conclusion:
Rest and leisure are not luxuries — they are human rights vital for a healthy, creative, and fair society. India and the world must focus not only on work but also on the well-being of workers, ensuring that progress never comes at the cost of human rest and dignity.

विश्राम और अवकाश का अधिकार : विश्व और भारत की स्थिति तथा सुधार के सुझाव

विश्राम और अवकाश का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुच्छेद 24 में मान्यता दी गई है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को उचित कार्य घंटे, सवेतन अवकाश (Paid Leave) और विश्राम का समय प्राप्त होना चाहिए ताकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। यह अधिकार इस विचार को बल देता है कि कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन मानव गरिमा और उत्पादकता के लिए आवश्यक है।

विश्व की स्थिति:
विश्व के विकसित देशों में यह अधिकार सशक्त रूप से लागू है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन जैसे देशों में सख्त श्रम कानून हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांस में कार्य सप्ताह 35 घंटे का है और कर्मचारियों को कम से कम पाँच सप्ताह का सवेतन अवकाश मिलता है। वहीं स्कैंडिनेवियाई देशों में “वर्क-लाइफ बैलेंस” संस्कृति का हिस्सा है।
इसके विपरीत, विकासशील देशों में — विशेषकर एशिया और अफ्रीका में — लंबे कार्य घंटे, असंगठित रोजगार और बिना अवकाश के काम करने की स्थिति सामान्य है। लाखों मजदूर, किसान, फैक्ट्री और डिलीवरी कर्मी रोज़ 10-12 घंटे से अधिक काम करते हैं, पर उन्हें न साप्ताहिक छुट्टी मिलती है और न ही पर्याप्त आराम।

भारत की स्थिति:
भारत में विश्राम और अवकाश का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से संविधान में तो नहीं, पर फैक्ट्री अधिनियम (1948), न्यूनतम वेतन अधिनियम (1948) और वेतन संहिता (2019) जैसे श्रम कानूनों के माध्यम से इसे मान्यता दी गई है। इन कानूनों के अनुसार, कर्मचारियों को निश्चित कार्य घंटे, साप्ताहिक अवकाश और सवेतन छुट्टियाँ मिलनी चाहिए।
लेकिन वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। भारत की लगभग 80% कार्यशक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करती है, जहाँ छुट्टियों और विश्राम का अधिकार लगभग न के बराबर है। दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, डिलीवरी बॉय, फैक्ट्री कर्मचारी और किसान लगातार लंबे घंटे काम करते हैं। यहाँ तक कि कॉर्पोरेट और आईटी क्षेत्रों में भी “हसल कल्चर” और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव, थकान और मानसिक समस्याएँ बढ़ रही हैं।

सुधार के सुझाव:

1.      श्रम कानूनों का सख्त पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश और निश्चित कार्य समय मिले।

2.      असंगठित और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और छुट्टियों के अधिकार दिए जाएँ।

3.      सरकारी व निजी संस्थानों में कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance) की नीतियाँ लागू हों।

4.      जागरूकता अभियान चलाकर श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए।

5.      संस्कृति में परिवर्तन लाया जाए, जहाँ आराम और मनोरंजन को भी उतना ही महत्व मिले जितना कार्य को।

निष्कर्ष:
विश्राम और अवकाश कोई विलासिता नहीं बल्कि एक मानव अधिकार है। एक स्वस्थ, खुशहाल और रचनात्मक समाज के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त विश्राम और जीवन का आनंद लेने का अवसर मिले। प्रगति का अर्थ तभी पूर्ण होगा जब मानव गरिमा और स्वास्थ्य का सम्मान हो।

#JusticeForAll #मानवाधिकार #WHRO #WorldHumanRightsOrganization #WHROIndia #HumanRightsEducation #RightToEducation #RTEIndia #EducationForAll #EqualEducationRights #ChildRightsWHRO #WHROForEducation #HumanRights #WorldHumanRightsOrganization #WHRO #WHROIndia #HumanRightsForAll #StandForHumanRights #RightToLife #RightToFreedom #JusticeAndEquality #VoiceOfHumanity

Joining World Human Rights Organization

TEAM- WORLD HUMAN RIGHTS ORGANIZATION

8178461020, 7011490810

Right to Health: Law and Reality in India and Neighboring Countries

 

The Right to Health is an essential human right that ensures every individual has access to adequate healthcare services, safe drinking water, nutritious food, clean surroundings, and a healthy environment. In India, although this right is not explicitly mentioned in the Constitution, it has been recognized by the judiciary as a part of Article 21 – the Right to Life. The Supreme Court has repeatedly stated that the right to life includes the right to live with human dignity, which cannot be achieved without good health.

To promote this right, the Indian government has introduced several policies like the National Health Policy (2017) and schemes such as Ayushman Bharat–Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), which provides health insurance to economically weaker sections. Additionally, the National Rural Health Mission (NRHM) aims to improve healthcare facilities in rural areas. However, the ground reality reveals serious challenges — shortage of doctors, poor infrastructure in government hospitals, expensive private healthcare, and regional inequality in medical services. In rural and tribal areas, access to even basic healthcare remains inadequate.

Comparing with neighboring countries, India’s situation is mixed.

·         Sri Lanka provides free and universal healthcare services through an efficient public system, which has led to better health indicators like low maternal and infant mortality rates.

·         Nepal has recognized health as a fundamental right in its Constitution and provides basic free medical services in public hospitals.

·         Bangladesh has improved primary healthcare, especially for women and children, through extensive rural clinics, though quality and funding remain concerns.

·         Pakistan, however, still struggles with poor healthcare infrastructure, low public spending, and political instability affecting health services.

In reality, across South Asia, public health spending remains very low, averaging below 3% of GDP, which limits universal healthcare coverage. India spends around 2% of its GDP on health, far below developed nations’ standards. The COVID-19 pandemic exposed deep inequalities, showing that despite constitutional and policy guarantees, access to affordable and quality healthcare remains a privilege, not a right, for millions.

Conclusion:
While the Right to Health is legally recognized in principle in India and its neighboring countries, the reality reflects a gap between law and practice. Bridging this gap requires stronger political commitment, higher investment in public healthcare, and equitable access for every citizen — because true development begins with a healthy population.

स्वास्थ्य का अधिकार : भारत और पड़ोसी देशों में कानून और वास्तविकता

स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मूल मानव अधिकार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छ जल, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित जीवन परिस्थितियाँ प्राप्त हों। भारत के संविधान में यह अधिकार सीधे तौर पर उल्लिखित नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 21 – जीवन के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। अदालत ने कई निर्णयों में कहा है कि “स्वस्थ जीवन के बिना गरिमामय जीवन संभव नहीं है।”

भारत सरकार ने इस अधिकार को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) जैसी योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और ग्रामीण वर्ग को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी, पुरानी इमारतें, उपकरणों की कमी, और निजी अस्पतालों की ऊँची फीस ने आम नागरिक के लिए इलाज को कठिन बना दिया है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में तो आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ भी पर्याप्त नहीं हैं।

अगर भारत के पड़ोसी देशों से तुलना करें तो तस्वीर मिश्रित है —

·         श्रीलंका में सरकार पूरी तरह मुफ्त और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएँ देती है, जिसके कारण वहाँ शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर काफी कम है।

·         नेपाल ने अपने संविधान में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया है और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी चिकित्सा सेवाएँ निःशुल्क दी जाती हैं।

·         बांग्लादेश ने ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का बड़ा जाल बिछाया है, जिससे महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ है।

·         वहीं पाकिस्तान अब भी स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचा, फंड और राजनीतिक स्थिरता की कमी से जूझ रहा है।

सच्चाई यह है कि दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च अभी भी बहुत कम है — औसतन GDP का 3% से भी कम। भारत का खर्च करीब 2% GDP के आसपास है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। कोविड-19 महामारी ने इन कमियों को उजागर कर दिया, जब करोड़ों लोगों को इलाज और ऑक्सीजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ा।

निष्कर्ष:
कानून में स्वास्थ्य का अधिकार मान्यता प्राप्त है, लेकिन वास्तविकता में यह अभी भी हर नागरिक तक नहीं पहुँच पाया है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए सरकारों को अधिक बजट, सुदृढ़ नीति और समान पहुंच सुनिश्चित करनी होगी — क्योंकि सच्चा विकास तभी संभव है जब देश का हर नागरिक स्वस्थ हो।

#JusticeForAll #मानवाधिकार #WHRO #WorldHumanRightsOrganization #WHROIndia #HumanRightsEducation #RightToEducation #RTEIndia #EducationForAll #EqualEducationRights #ChildRightsWHRO #WHROForEducation #HumanRights #WorldHumanRightsOrganization #WHRO #WHROIndia #HumanRightsForAll #StandForHumanRights #RightToLife #RightToFreedom #JusticeAndEquality #VoiceOfHumanity

Joining World Human Rights Organization

TEAM- WORLD HUMAN RIGHTS ORGANIZATION

8178461020, 7217814442