Freedom of Expression: Law and Reality

Freedom of expression is one of the most essential fundamental rights in any democracy. In India, this right is guaranteed under Article 19(1)(a) of the Constitution, which ensures that every citizen has the freedom to express their opinions, thoughts, and ideas through speech, writing, art, or any other medium. However, this right is not absolute. The Article 19(2) allows the government to impose “reasonable restrictions” in the interest of public order, security of the state, decency, morality, or relations with foreign states.

In theory, this right empowers citizens to criticize the government, express dissent, and contribute to public debate. It forms the foundation of a democratic society where multiple viewpoints coexist. Yet, in reality, the situation in India has become complex. Over the years, several incidents have shown that individuals, journalists, and activists face legal and social pressures when expressing views critical of authorities or powerful groups. The use of laws such as sedition (Section 124A, IPC – though recently reconsidered by courts), criminal defamation, and certain sections of the IT Act have often been criticized for curbing freedom of speech. Media freedom, too, has come under strain due to political influence and self-censorship driven by fear of reprisal.

Comparatively, in neighboring countries, the scenario is mixed. Pakistan also provides freedom of expression in its constitution but imposes stricter religious and national security restrictions, often leading to censorship and arrests of journalists. In Bangladesh, media and online speech are controlled under the Digital Security Act, leading to several cases of suppression of dissent. Nepal allows relatively greater press freedom, but criticism of political leaders or monarchy can still invite penalties. Sri Lanka has faced similar issues, especially during times of political crisis when media houses and critics were targeted.

In conclusion, while India’s constitutional guarantee of free expression remains a powerful legal safeguard, its practical reality is often limited by governmental overreach, social intolerance, and pressure on independent media. True freedom of expression can only exist when the law protects not just popular opinions but also the unpopular or dissenting voices that challenge authority. Strengthening judicial oversight, reforming restrictive laws, and fostering a culture of open dialogue are essential for this right to thrive in both spirit and practice.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : कानून और वास्तविकता

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक को विचारों, भावनाओं और मतों को शब्दों, लेखन, कला या किसी अन्य माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यह अधिकार पूर्ण या निरंकुश नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में राज्य को कुछ “युक्तिसंगत प्रतिबंध” लगाने का अधिकार दिया गया है — जैसे कि राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या विदेशी राष्ट्रों के साथ संबंधों के हित में।

सिद्धांत रूप में यह अधिकार नागरिकों को सरकार की आलोचना करने, असहमति जताने और सार्वजनिक बहस में भाग लेने का अवसर देता है। यह एक ऐसे लोकतंत्र की आत्मा है जहाँ अलग-अलग विचारों का सह-अस्तित्व संभव होता है। लेकिन वास्तविकता में स्थिति कुछ भिन्न है। हाल के वर्षों में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने पर कानूनी या सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ा है। राजद्रोह कानून (धारा 124A IPC), आपराधिक मानहानि, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कुछ धाराओं का दुरुपयोग अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए किया गया है। मीडिया की आज़ादी भी राजनीतिक प्रभाव और आत्म-सेंसरशिप के कारण कमजोर हुई है।

पड़ोसी देशों की स्थिति भी मिश्रित है। पाकिस्तान में संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन धार्मिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बांग्लादेश में डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कई पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में मीडिया अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, परंतु राजनीतिक नेताओं या राजशाही की आलोचना पर कार्रवाई होती रही है। श्रीलंका में भी राजनीतिक अस्थिरता के समय मीडिया और आलोचकों पर दबाव देखने को मिला है।

निष्कर्षतः, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार तो मजबूत है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कई बार सरकारी दखल, सामाजिक असहिष्णुता और मीडिया पर दबाव के कारण कमजोर हो जाती है। सच्ची अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वही है जो केवल लोकप्रिय विचारों की नहीं, बल्कि अलोकप्रिय और असहमतिपूर्ण विचारों की भी रक्षा करे। इसके लिए आवश्यक है कि न्यायिक निगरानी को मजबूत किया जाए, दमनकारी कानूनों में सुधार किया जाए और समाज में खुली बहस और संवाद की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए।

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Right to a Fair Trial – Law and Reality (India and Surrounding Countries)

The right to a fair trial is one of the cornerstones of justice and human rights. It ensures that every person accused of a crime is treated equally before the law and given a chance to defend themselves without bias or discrimination. In India, this right is guaranteed under Article 21 of the Constitution, which protects the right to life and personal liberty. The Supreme Court of India has interpreted Article 21 to include the right to a fair, just, and reasonable trial. Other related provisions include Article 14 (equality before the law) and Article 22 (protection of rights of arrested persons).

Indian criminal justice laws like the Code of Criminal Procedure (CrPC) and Indian Evidence Act also support this right by ensuring open court hearings, presumption of innocence until proven guilty, legal representation for the accused, and an independent judiciary. However, in reality, India’s judicial system faces several challenges—delayed trials, overcrowded prisons, lack of legal aid for poor defendants, and corruption. Many undertrials spend years in jail without conviction, violating the principle of a speedy trial. Media trials and political influence sometimes affect the impartiality of justice.

In neighboring countries, similar constitutional and legal safeguards exist but with varying effectiveness. In Pakistan, the Constitution guarantees a fair trial under Article 10A, but political interference, weak legal institutions, and military courts often raise human rights concerns. In Bangladesh, Article 35 ensures protection in trials, but reports of torture in custody and delayed proceedings show the gap between law and practice. Nepal and Sri Lanka also have provisions for fair trials, yet political instability and human rights violations have undermined trust in judicial systems. Myanmar, under military rule, shows the worst scenario where courts often function as tools of the regime, completely denying citizens the right to an impartial trial.

In conclusion, while India and its neighboring countries legally recognize the right to a fair trial, the practical reality often falls short due to systemic corruption, delay, and socio-political pressure. Strengthening judicial independence, providing better legal aid, and ensuring transparency are essential steps toward bridging the gap between law and reality. True justice requires not only strong laws but also the courage to uphold them impartially.

न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार – कानून और वास्तविकता (भारत एवं पड़ोसी देश)

न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार (Right to a Fair Trial) किसी भी लोकतांत्रिक समाज में न्याय का मूल आधार है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति जिसे किसी अपराध का आरोप है, उसे निष्पक्ष, समान और बिना भेदभाव के अपना पक्ष रखने का अवसर मिले। भारत में यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार” का हिस्सा है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि “न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित सुनवाई” भी अनुच्छेद 21 के दायरे में आती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार) भी इस अधिकार को मजबूती प्रदान करते हैं।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) इस अधिकार को लागू करने के लिए बनाए गए हैं, जिनके तहत खुले न्यायालय में सुनवाई, आरोपी को वकील की सुविधा, निर्दोष मानने की धारणा (Presumption of Innocence), और स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी दी गई है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर स्थिति आदर्श नहीं है। भारत में न्याय प्रणाली में मुकदमों में देरी, जेलों में कैदियों की अधिकता, गरीबों को उचित कानूनी सहायता का अभाव, और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर चुनौतियाँ हैं। कई निर्दोष लोग वर्षों तक विचाराधीन कैदी बने रहते हैं, जिससे त्वरित न्याय (Speedy Trial) का सिद्धांत टूटता है। कई बार मीडिया ट्रायल और राजनीतिक दबाव न्याय की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं।

पड़ोसी देशों की स्थिति भी कुछ हद तक समान है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 10A में न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार दिया गया है, लेकिन वहाँ सैन्य अदालतें और राजनीतिक प्रभाव इस अधिकार को कमजोर करते हैं। बांग्लादेश में अनुच्छेद 35 यह अधिकार देता है, परंतु हिरासत में यातना और मामलों में देरी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। नेपाल और श्रीलंका में भी यह अधिकार संविधानिक रूप से मौजूद है, परंतु राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार न्याय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। म्यांमार में तो न्यायपालिका पूरी तरह से सैन्य नियंत्रण में है, जिससे न्याय का अधिकार लगभग समाप्त हो गया है।

निष्कर्षतः, भारत और उसके पड़ोसी देशों में कानूनी रूप से न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार मौजूद है, लेकिन वास्तविकता में इसकी स्थिति कमजोर है। जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र, पारदर्शी और राजनीतिक दबावों से मुक्त नहीं होगी, तब तक “न्याय” केवल एक आदर्श बना रहेगा। सच्चा न्याय वही है जो समय पर, निष्पक्ष और निर्भीक रूप से दिया जाए।

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Right to Asylum: Law and Reality

The Right to Asylum is an important human right that allows individuals to seek refuge in another country when they face persecution, war, or threats to life in their homeland. Internationally, this right is recognized under the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, which define refugees as people who are forced to flee their country due to persecution based on race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group.

India has not signed the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol, but the Indian Constitution and judiciary uphold humanitarian principles that indirectly protect refugees. Under Article 21 (Right to Life and Personal Liberty) of the Constitution, the Supreme Court has ruled that “no person, whether a citizen or not, can be deprived of life or liberty except by due process of law.” This has provided limited protection to refugees and asylum seekers in India.

India has given shelter to various refugee groups over the decades — including Tibetans, Bangladeshis, Sri Lankan Tamils, Afghans, and Rohingya from Myanmar. However, this support is provided on humanitarian grounds rather than through a specific legal framework. India does not have a National Asylum Law, which leads to ambiguity regarding the legal status, rights, and welfare of refugees. As a result, many refugees face uncertainty regarding education, healthcare, and employment opportunities.

Among India’s neighboring countries, the situation varies. Pakistan and Bangladesh lack permanent refugee policies and often return asylum seekers due to political or security concerns. Sri Lanka has itself experienced internal conflicts that have forced its citizens to seek asylum abroad. Nepal has shown some generosity toward refugees but has restricted new entries in recent years. Myanmar, on the other hand, remains one of the most troubled nations, with the Rohingya crisis forcing hundreds of thousands to flee to neighboring countries.

In reality, across South Asia, the Right to Asylum is often viewed through political and security lenses rather than as a humanitarian obligation. While India has shown compassion toward refugees, the absence of a comprehensive national asylum policy prevents full legal protection. Therefore, it is essential for India to develop a clear and structured asylum framework that balances humanitarian values with national security — ensuring justice, dignity, and safety for all who seek refuge.

आश्रय का अधिकार (Right to Asylum): कानून और वास्तविकता

आश्रय का अधिकार मानव अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो किसी व्यक्ति को उत्पीड़न, युद्ध, या जीवन के खतरे की स्थिति में दूसरे देश में शरण लेने का अवसर देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह अधिकार सन् 1951 के शरणार्थी सम्मेलन (Refugee Convention) और 1967 के प्रोटोकॉल द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन दस्तावेजों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचार या किसी विशेष समूह से जुड़ाव के कारण खतरा है, उसे किसी सुरक्षित देश में शरण लेने का अधिकार है।

भारत ने इस शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, परंतु भारतीय संविधान और न्यायपालिका ने मानवता के सिद्धांतों के आधार पर इसे सीमित रूप में अपनाया है। संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि “किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय नागरिक न हो, मनमाने ढंग से देश से निकाला नहीं जा सकता।” यह मानवता के दृष्टिकोण से भारत के उदार रुख को दर्शाता है।

भारत ने वर्षों से तिब्बती, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई तमिल, अफगान और म्यांमार (रोहिंग्या) शरणार्थियों को आश्रय दिया है। परंतु इन मामलों में सरकार ने कानूनी रूप से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से सहायता की है। भारत में शरणार्थियों के लिए कोई एकीकृत राष्ट्रीय कानून (National Asylum Law) नहीं है, जिससे इनकी स्थिति अस्पष्ट रहती है। इससे उनके अधिकार, रोजगार, और शिक्षा जैसे मूलभूत पहलुओं पर अनिश्चितता बनी रहती है।

भारत के आसपास के देशों — पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार — में भी स्थिति काफी भिन्न है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में शरणार्थियों के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से कई बार इन्हें वापस भेज दिया जाता है। श्रीलंका में आंतरिक संघर्ष के कारण खुद लोगों को बाहर शरण लेनी पड़ी। नेपाल अपेक्षाकृत उदार रहा है, परंतु उसने भी हाल के वर्षों में नए शरणार्थियों को सीमित करना शुरू किया है। म्यांमार की स्थिति तो सबसे गंभीर है, जहाँ रोहिंग्या समुदाय के उत्पीड़न ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया।

वास्तविकता यह है कि एशियाई देशों में, खासकर दक्षिण एशिया में, आश्रय का अधिकार अधिकतर राजनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से देखा जाता है, न कि मानवता के आधार पर। भारत भले ही मानवीय दृष्टि से शरण देता हो, लेकिन औपचारिक कानूनी ढांचे की कमी से शरणार्थियों को पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल पाती। भविष्य में एक सुस्पष्ट राष्ट्रीय शरण नीति बनाना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि मानवता और कानून दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो सके।

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Is a Woman a Commodity or a Human Being with Rights and Dignity?

 

By Advocate Neha Tandon

A woman is among the most profound and beautiful creations of the Almighty — a being endowed with intellect, strength, compassion, and resilience. Yet, across centuries and societies, she has been marginalized, objectified, and treated as inferior. The question, “Is a woman a commodity or an object of leisure and pleasure?” remains disturbingly relevant, even in an age that claims progress and equality.

Gender Inequality Begins at Birth

 The denial of a woman’s dignity begins from the very moment of her birth. The birth of a girl child is still, in many homes, met with disappointment rather than celebration. This initial rejection reflects a deeply rooted patriarchal mindset that values sons as assets and daughters as liabilities.

If that newborn girl could comprehend the sighs of regret surrounding her arrival, she might question why her existence is seen as a burden — a violation of her right to equality from the moment she enters the world.

 Social Conditioning and the Devaluation of the Girl Child

 In her own home, where she should feel most secure, a girl is often subjected to subtle and overt forms of discrimination. She is socialized to accept restrictions — on her freedom, voice, and dreams — while her male counterparts are encouraged to lead, explore, and decide.

This systemic inequality erodes her self-worth and violates the principles enshrined in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which states that “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”

 Marriage and the Continuation of Subordination

 Marriage, which should ideally be a partnership of mutual respect and equality, too often becomes another institution that reinforces patriarchal control. A woman’s role as a wife, daughter-in-law, or mother is celebrated — yet her individuality is frequently ignored.

When she is expected to sacrifice her ambitions, tolerate domestic abuse, or surrender her voice for the sake of “family honor,” her fundamental human rights are denied. Such treatment transforms her from a human being into a mere instrument of service — a “puppet” or an “object of pleasure” in her own home.

 

Human Rights Framework and Legal Obligations

 

The degradation of women in private and public life stands in direct violation of international and national human rights law.

 

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) obliges states to eliminate gender-based discrimination in all spheres of life.

 

The Indian Constitution, under Articles 14, 15, and 21, guarantees equality before the law, prohibits discrimination based on sex, and protects the right to life and dignity.

 

However, these legal guarantees often remain confined to paper. The lived realities of women — from domestic violence to economic marginalization — demonstrate a persistent gap between law and practice.

 

The Way Forward: From Victimhood to Empowerment

 

Empowerment begins with awareness — the understanding that women are not passive victims but active agents of change. Society must shift from a culture of tolerance for injustice to one of accountability and equality.

Education, equal opportunity, and representation are not favors to women; they are rights owed to every human being.

 

Women must reclaim their voices, their choices, and their destinies — transforming from “objects of leisure” into leaders of change. The true measure of a just society lies not in how loudly it praises women, but in how firmly it protects and promotes their rights.

 

Conclusion

 

A woman is not a commodity, not an accessory to a man’s identity, and certainly not an object of pleasure. She is a person — equal in rights, intelligence, and humanity.

To honor her is not an act of generosity; it is an obligation of justice.

Let every woman rise — not as a symbol of sacrifice, but as a sovereign individual, a warrior, and a queen of her own destiny.

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Right to Education: Law and Reality

The Right to Education (RTE) is a fundamental human right recognized globally. It ensures that every child has access to free, compulsory, and quality primary education. The United Nations Convention on the Rights of the Child (1989) and Sustainable Development Goal 4 emphasize inclusive and equitable quality education for all.

In India, the Right to Education became a fundamental right under Article 21A of the Constitution through the 86th Amendment Act, 2002, and came into force in 2010 as the Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE Act, 2009). It guarantees free and compulsory education for children aged 6 to 14 years in government and aided schools. The Act also mandates that private schools reserve 25% of seats for economically weaker sections.

However, the reality is more complex. While enrollment rates have increased, the quality of education remains a major concern. Many schools lack trained teachers, proper infrastructure, and basic facilities like toilets and clean water. Dropout rates, particularly among girls and marginalized communities, are still high. According to various reports, learning outcomes in reading and mathematics remain far below expected levels in many states. Corruption, absenteeism, and poor monitoring further weaken the system.

When compared with surrounding countries, India’s situation is mixed. Sri Lanka has achieved near-universal literacy with strong government support and high education quality. Bangladesh has made significant progress in female literacy and school enrollment through innovative community programs. Nepal and Bhutan are improving rapidly but still struggle with access in remote areas. Pakistan, on the other hand, faces serious challenges — millions of children, especially girls, remain out of school due to poverty, gender inequality, and lack of infrastructure.

Thus, while India has taken a constitutional step ahead by making education a fundamental right, the gap between law and reality remains wide. Effective implementation, accountability, and investment in teachers and technology are crucial to make education truly inclusive and empowering.

In essence, the Right to Education is not just about getting children into classrooms but ensuring that they learn, grow, and develop the skills needed for life — a goal that still demands strong commitment and honest reform.

शिक्षा का अधिकार : कानून और वास्तविकता

शिक्षा का अधिकार (Right to Education) एक मौलिक मानव अधिकार है, जो हर बच्चे को निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा पाने की गारंटी देता है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC – 1989) और सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG 4) में भी सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21(क) के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) लागू हुआ। इस कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान है।

लेकिन वास्तविकता इस कानून के उद्देश्यों से काफी अलग है। नामांकन दरें बढ़ी हैं, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय है। अनेक सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक, उचित भवन, शौचालय, स्वच्छ जल और डिजिटल संसाधनों की कमी है। ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों, विशेषकर लड़कियों और दलित-आदिवासी समुदायों में ड्रॉपआउट दर काफी अधिक है। कई रिपोर्टों के अनुसार अधिकांश बच्चे अपने कक्षा स्तर के अनुसार पढ़ने और गणना करने की क्षमता नहीं रखते।

भारत के आसपास के देशों से तुलना करें तो श्रीलंका ने लगभग सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त कर ली है और वहां शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर है। बांग्लादेश ने विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। नेपाल और भूटान जैसे देश भी सुधार के रास्ते पर हैं, परंतु दूरदराज के क्षेत्रों में अभी चुनौतियाँ हैं। वहीं पाकिस्तान में गरीबी, लैंगिक असमानता और ढांचागत कमी के कारण लाखों बच्चे अब भी विद्यालयों से दूर हैं।

इस प्रकार, भारत ने कानून के स्तर पर एक बड़ा कदम अवश्य उठाया है, लेकिन कानून और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई अभी भी गहरी है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए सशक्त क्रियान्वयन, जवाबदेही, और शिक्षा में निवेश आवश्यक है।

अंततः, शिक्षा का अधिकार केवल स्कूल में प्रवेश तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चा सीखे, बढ़े और जीवन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करे — यही इस अधिकार की सच्ची सफलता होगी।

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