🔹 The Legal Principle: Right to a Nationality

 

International Law:

• Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (1948) states:
1. Everyone has the right to a nationality.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change it.
• The 1961 Convention on the Reduction of Statelessness and the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons further strengthenA this right.
• Indian Law:
• The Constitution of India (Articles 5–11) deals with citizenship.
• The Citizenship Act, 1955 (with amendments, most recently the CAA 2019) governs acquisition and termination of Indian citizenship.
• India does not allow dual citizenship.

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🔹 Disputes in India: Law vs Reality

• NRC & Assam Issue:
• The updating of the National Register of Citizens (NRC) in Assam (2019) left nearly 1.9 million people stateless, many of them Bengali-origin Hindus and Muslims.
• These individuals face uncertainty—without nationality, they risk detention, denial of rights, and statelessness.
• Citizenship Amendment Act (CAA) 2019:
• Provides fast-track citizenship to non-Muslim migrants from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, Christians).
• Criticism: discriminatory for excluding Muslims, violating the principle of equality before law and risking statelessness for groups left out.
• Refugee Situation:
• India is not a signatory to the 1951 Refugee Convention or the 1967 Protocol. Refugees (Rohingya, Tibetans, Sri Lankan Tamils, Afghans) face uncertain legal status.

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🔹 Surrounding Countries’ Situation

Pakistan

• Citizenship law favors Muslims but grants nationality to some non-Muslim minorities born before 1971 (Bangladesh independence).
• Afghan refugees (~1.3 million registered) live in limbo, many stateless.

Bangladesh

• Constitution guarantees nationality, but stateless Rohingya refugees (over 1 million from Myanmar) are denied Bangladeshi citizenship.
• Nationality laws don’t recognize their claims; they remain “foreigners.”

Nepal

• Citizenship through descent or naturalization.
• Major dispute: millions of women married to Indian men and their children face difficulties in obtaining Nepali citizenship due to patriarchal law.

Sri Lanka

• Long history of statelessness among Tamils of Indian origin (plantation workers).
• Resolved partially with the Ceylon Citizenship Act Amendments, but full integration took decades.

Myanmar (though not an immediate neighbor to all of India, but relevant)

• Denies nationality to the Rohingya Muslims under its 1982 Citizenship Law.
• This has created one of the world’s largest stateless populations, spilling into Bangladesh and India.

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🔹 Law vs Reality – A Regional View

• Law: All South Asian constitutions guarantee some form of nationality and citizenship.
• Reality: Millions remain stateless due to politics, ethnicity, religion, migration, and colonial borders.

In India and its neighbors, disputes often arise from:

1. Religion-based exclusion (CAA in India, Rohingya in Myanmar, Hindus in Pakistan).
2. Ethnicity and migration politics (Assam NRC, Nepali citizenship through mothers).
3. Refugee influx without legal framework (Afghans, Sri Lankans, Tibetans in India; Afghans in Pakistan; Rohingya in Bangladesh).

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✅ Summary:

• The right to nationality is recognized internationally, but in India and surrounding countries, millions remain stateless.
• Disputes like the NRC and CAA in India, the Rohingya crisis in Bangladesh/Myanmar, Afghan refugees in Pakistan, and restrictive laws in Nepal highlight the gap between law and reality.
• In South Asia, nationality is not just a legal status—it is a deeply political question tied to identity, religion, and borders.

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🔹 अंतरराष्ट्रीय कानून में राष्ट्रीयता का अधिकार

• मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) 1948 का अनुच्छेद 15 कहता है:
1. प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है।
2. किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार से रोका जाएगा।
• 1961 Statelessness Reduction Convention और 1954 Stateless Persons Convention भी इस अधिकार को मज़बूत करते हैं।

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🔹 भारत में कानून

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है।
• नागरिकता अधिनियम 1955 (Citizenship Act) नागरिकता प्राप्त करने और खोने के नियम तय करता है।
• भारत द्वैतीय नागरिकता (dual citizenship) की अनुमति नहीं देता।

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🔹 भारत में विवाद – कानून बनाम वास्तविकता

• एनआरसी और असम विवाद:
  2019 में असम में National Register of Citizens (NRC) अपडेट होने के बाद करीब 19 लाख लोग “स्टेटलेस” (बिना राष्ट्रीयता के) हो गए। इनमें बड़ी संख्या बंगाली मूल के हिंदू और मुसलमानों की थी। इन लोगों के पास अब न तो पूरी नागरिकता है और न ही स्थायी अधिकार।
• नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019:
• पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को तेज़ी से भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।
• आलोचना: इसमें मुसलमानों को शामिल न करने से यह भेदभावपूर्ण और संविधान के समानता सिद्धांत के विपरीत माना जाता है।
• शरणार्थी समस्या:
• भारत 1951 Refugee Convention का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
• रोहिंग्या, तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल, अफगान शरणार्थियों का भारत में कानूनी दर्जा स्पष्ट नहीं है।

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🔹 पड़ोसी देशों की स्थिति

पाकिस्तान

• कानून मुसलमानों के लिए अधिक अनुकूल है।
• लगभग 13 लाख अफगान शरणार्थी दशकों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन नागरिकता से वंचित हैं।

बांग्लादेश

• संविधान में नागरिकता का अधिकार है, लेकिन वहां शरण लिए 10 लाख से अधिक रोहिंग्या नागरिकता से वंचित हैं और “विदेशी” कहे जाते हैं।

नेपाल

• नागरिकता वंश या प्राकृतिककरण (naturalization) से मिलती है।
• विवाद: भारत-नेपाल विवाहों से पैदा हुए लाखों बच्चों और भारतीय दामादों की पत्नियों को नागरिकता में कठिनाई आती है, क्योंकि कानून में पितृसत्तात्मक झुकाव है।

श्रीलंका

• भारत से गए तमिल मजदूर (प्लांटेशन वर्कर) लंबे समय तक नागरिकता से वंचित रहे।
• धीरे-धीरे संशोधनों से समस्या हल हुई, लेकिन पूरी तरह एकीकरण में दशकों लग गए।

म्यांमार

• 1982 Citizenship Law के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी गई।
• परिणामस्वरूप दुनिया की सबसे बड़ी “स्टेटलेस” आबादी बनी, जो बांग्लादेश और भारत तक फैली।

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🔹 कानून बनाम वास्तविकता – दक्षिण एशिया

• कानून: लगभग सभी देशों के संविधान राष्ट्रीयता का अधिकार देते हैं।
• वास्तविकता: करोड़ों लोग आज भी “स्टेटलेस” हैं।

मुख्य कारण:

1. धर्म आधारित भेदभाव (भारत का CAA, पाकिस्तान में हिंदू, म्यांमार में रोहिंग्या)।
2. जातीयता और प्रवास की राजनीति (असम NRC, नेपाल की मातृ-पक्षीय नागरिकता समस्या)।
3. शरणार्थियों का बोझ और कानूनी ढांचा न होना (भारत में तिब्बती, श्रीलंकाई; पाकिस्तान में अफगान; बांग्लादेश में रोहिंग्या)।

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✅ निष्कर्ष

• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयता का अधिकार मानव का बुनियादी अधिकार है।
• लेकिन भारत और उसके पड़ोसी देशों में कानून और वास्तविकता के बीच गहरी खाई है।
• असम का NRC, भारत का CAA, पाकिस्तान और बांग्लादेश में शरणार्थी, नेपाल का नागरिकता विवाद और म्यांमार के रोहिंग्या—ये सब मिलकर दिखाते हैं कि दक्षिण एशिया में “राष्ट्रीयता” केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी है।

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