The freedom from cruel, inhuman, or degrading treatment is one of the most basic human rights guaranteed under international law, particularly Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the Convention Against Torture (CAT). It ensures that no person should be subjected to physical or mental torture, punishment, or humiliation by any authority or individual.
Legal Status in India
In India, this right is protected under Article 21 of the Constitution — “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.” The Supreme Court has interpreted this to include protection against torture and inhuman treatment by police or public officials. The Indian Penal Code (IPC) also provides punishment for acts causing hurt, grievous hurt, or custodial violence under Sections 330–331.
However, India has not yet ratified the UN Convention Against Torture, although it is a signatory. The proposed Prevention of Torture Bill (2010) remains pending, leaving a gap in direct legal safeguards against torture and cruel treatment.
Reality and Disputes
Despite constitutional guarantees, cases of custodial violence, police brutality, and abuse in prisons continue to surface in India. Reports by the National Human Rights Commission (NHRC) and independent organizations highlight frequent violations, slow trials, and lack of accountability for officials involved in such crimes. Victims often face pressure, social stigma, or threats, leading to underreporting of cases.
Situation in Surrounding Countries
- Nepal: The constitution bans torture, and Nepal ratified the Convention Against Torture. However, implementation remains weak, and custodial violence is still reported.
- Bangladesh: The Torture and Custodial Death (Prevention) Act, 2013 criminalizes all forms of torture, but enforcement is inconsistent, especially during political unrest.
- Pakistan: Despite constitutional protections, torture remains common in police custody. Pakistan ratified CAT in 2010, but there is still no comprehensive domestic law against torture.
- Sri Lanka: It has incorporated CAT provisions into national law, yet reports of torture during interrogations persist, particularly against ethnic minorities.
Conclusion
While laws exist, the reality in India and its neighboring countries shows a persistent gap between legal promises and ground-level enforcement. Stronger accountability, speedy justice, and independent oversight are essential to truly ensure freedom from cruel treatment — not just as a written right, but as a lived reality for every citizen.
क्रूर व्यवहार से मुक्ति — भारत और पड़ोसी देशों में कानून, विवाद और वास्तविकता
क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति का अधिकार मानवाधिकारों का सबसे मूलभूत अधिकार है। यह अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 5 और संयुक्त राष्ट्र का यातना विरोधी अभिसमय (CAT) के तहत सुनिश्चित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से यातना, अपमान या क्रूर सजा न दी जाए।
भारत में कानूनी स्थिति
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है — “किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।”
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह यातना और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा को भी शामिल करता है।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 330–331 में पुलिस या सरकारी अधिकारी द्वारा मारपीट या जबरन बयान दिलवाने जैसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है।
फिर भी, भारत ने अभी तक संयुक्त राष्ट्र का यातना विरोधी अभिसमय (CAT) को अनुमोदित नहीं किया है। 2010 में प्रस्तावित यातना निवारण विधेयक (Prevention of Torture Bill) अभी भी लंबित है, जिसके कारण एक स्पष्ट राष्ट्रीय कानून की कमी महसूस होती है।
विवाद और वास्तविकता
संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद, भारत में हिरासत में हिंसा, पुलिस ज्यादती और जेलों में अमानवीय व्यवहार के अनेक मामले सामने आते रहते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और अन्य संगठनों की रिपोर्टें दिखाती हैं कि कई बार दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, जांच धीमी रहती है और पीड़ितों को डर या दबाव के कारण न्याय नहीं मिल पाता।
पड़ोसी देशों की स्थिति
- नेपाल: संविधान में यातना पर प्रतिबंध है और उसने CAT को अनुमोदित किया है, लेकिन इसका पालन अभी भी कमजोर है।
- बांग्लादेश: Torture and Custodial Death (Prevention) Act, 2013 के तहत यातना अपराध है, फिर भी राजनीतिक मामलों में पुलिस हिंसा के उदाहरण मिलते हैं।
- पाकिस्तान: संविधान में सुरक्षा का प्रावधान होने के बावजूद पुलिस हिरासत में यातना आम है। CAT को 2010 में अनुमोदित किया गया, लेकिन अब तक कोई मजबूत घरेलू कानून नहीं बना।
- श्रीलंका: CAT के प्रावधानों को अपने कानून में शामिल किया गया है, फिर भी आतंकवाद या जातीय मामलों में यातना की खबरें आती रहती हैं।
निष्कर्ष
कानून मौजूद हैं, पर वास्तविकता में भारत और उसके पड़ोसी देशों में कानूनी प्रावधान और उनके पालन में बड़ा अंतर है।
सच्चे अर्थों में “क्रूर व्यवहार से मुक्ति” का अधिकार तभी सुनिश्चित होगा जब जवाबदेही, त्वरित न्याय और स्वतंत्र निगरानी तंत्र को मज़बूत किया जाए — ताकि यह अधिकार सिर्फ कागजों पर नहीं, लोगों के जीवन में भी दिखाई दे।
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