The Right to Nationality is a fundamental human right recognized under Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which states that “Everyone has the right to a nationality” and “No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.” Nationality is more than a legal identity — it is the basis for accessing civil, political, social, and economic rights. However, in practice, many people around the world face statelessness, discrimination, and political exclusion due to nationality-related disputes.
In India, nationality is governed by the Citizenship Act, 1955, which defines how citizenship can be acquired — by birth, descent, registration, or naturalization. However, the implementation of this law has faced challenges, especially concerning issues like illegal migration, religious identity, and border politics. The National Register of Citizens (NRC) in Assam and the Citizenship Amendment Act (CAA), 2019 have triggered intense debates. Critics argue that linking citizenship to religion could make certain groups, especially poor and marginalized people, stateless. Supporters say it is meant to protect persecuted minorities from neighboring countries.
In surrounding countries, similar complexities exist.
- In Bangladesh, nationality is linked closely to birth and descent, but the country faces issues with Rohingya refugees, who are denied citizenship in Myanmar despite being born there for generations.
- In Pakistan, citizenship laws allow dual nationality with select countries, but minority communities sometimes face bureaucratic hurdles in documentation.
- Nepal has strict nationality laws, especially for women, who cannot easily pass citizenship to their children if married to foreign men.
- In Sri Lanka, the Tamil population faced decades of statelessness after independence, though later amendments restored their citizenship rights.
In reality, across South Asia, the right to nationality often collides with politics, ethnicity, and migration. Millions remain without identity documents, making them effectively stateless. Refugees, tribal groups, and border populations face the greatest risk.
While the law guarantees the right to nationality, the reality shows gaps in implementation and inclusion. To uphold true justice, nations must ensure that nationality is not used as a tool of exclusion but as a right that guarantees dignity, equality, and belonging for every human being.
राष्ट्रीयता का अधिकार : कानून, विवाद और भारत व आस-पास के देशों की वास्तविकता
राष्ट्रीयता का अधिकार (Right to Nationality) प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक मानव अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 15 में कहा गया है — “हर व्यक्ति को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है” और “किसी को भी उसकी राष्ट्रीयता से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।” राष्ट्रीयता केवल कानूनी पहचान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सभी नागरिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बुनियाद होती है।
भारत में नागरिकता से संबंधित कानून नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत संचालित होता है। इसके अनुसार नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण या प्राकृतिककरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन व्यावहारिक रूप से इस कानून के क्रियान्वयन में कई विवाद उत्पन्न हुए हैं। असम का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 जैसे कदमों ने देश में गहरा राजनीतिक और सामाजिक विभाजन पैदा किया। आलोचकों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देने या छीनने की प्रक्रिया संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है, जबकि समर्थक इसे पड़ोसी देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने वाला मानते हैं।
भारत के पड़ोसी देशों में भी नागरिकता से जुड़े कई विवाद हैं —
- बांग्लादेश में राष्ट्रीयता जन्म और वंश के आधार पर तय होती है, लेकिन म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को अब भी नागरिकता से वंचित रखा गया है, जिससे लाखों लोग शरणार्थी जीवन जी रहे हैं।
- पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता कुछ देशों के साथ संभव है, लेकिन वहाँ भी अल्पसंख्यकों को नागरिक दस्तावेज़ प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं।
- नेपाल में महिलाओं के लिए नागरिकता कानून बहुत कठोर हैं — विदेशी पुरुष से विवाह करने पर महिलाएँ अपने बच्चों को नागरिकता नहीं दिला सकतीं।
- श्रीलंका में तमिल समुदाय लंबे समय तक बिना नागरिकता के रहा, जिसे बाद में संशोधन कर बहाल किया गया।
वास्तविकता यह है कि दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में नागरिकता कानून राजनीति, धर्म और जातीयता के प्रभाव से ग्रसित हैं। लाखों लोग पहचान पत्रों के अभाव में अराज्य (stateless) स्थिति में हैं। सीमावर्ती जनजातियाँ, शरणार्थी और गरीब तबके सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
कानून तो हर व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार देता है, लेकिन वास्तविकता में इसका लाभ हर किसी तक नहीं पहुँचता। जब तक राष्ट्रीयता को राजनीतिक हथियार की जगह मानव सम्मान और समानता के अधिकार के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक यह अधिकार अधूरा रहेगा।
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