The right to a fair trial is one of the cornerstones of justice and human rights. It ensures that every person accused of a crime is treated equally before the law and given a chance to defend themselves without bias or discrimination. In India, this right is guaranteed under Article 21 of the Constitution, which protects the right to life and personal liberty. The Supreme Court of India has interpreted Article 21 to include the right to a fair, just, and reasonable trial. Other related provisions include Article 14 (equality before the law) and Article 22 (protection of rights of arrested persons).
Indian
criminal justice laws like the Code of Criminal Procedure (CrPC) and Indian
Evidence Act also support this right by ensuring open court hearings,
presumption of innocence until proven guilty, legal representation for the
accused, and an independent judiciary. However, in reality, India’s judicial
system faces several challenges—delayed trials, overcrowded prisons, lack of
legal aid for poor defendants, and corruption. Many undertrials spend years
in jail without conviction, violating the principle of a speedy trial. Media
trials and political influence sometimes affect the impartiality of justice.
In neighboring
countries, similar constitutional and legal safeguards exist but with
varying effectiveness. In Pakistan, the Constitution guarantees a fair
trial under Article 10A, but political interference, weak legal
institutions, and military courts often raise human rights concerns. In Bangladesh,
Article 35 ensures protection in trials, but reports of torture in custody and
delayed proceedings show the gap between law and practice. Nepal and Sri
Lanka also have provisions for fair trials, yet political instability and
human rights violations have undermined trust in judicial systems. Myanmar,
under military rule, shows the worst scenario where courts often function as
tools of the regime, completely denying citizens the right to an impartial
trial.
In
conclusion, while India and its neighboring countries legally recognize the
right to a fair trial, the practical reality often falls short due
to systemic corruption, delay, and socio-political pressure. Strengthening
judicial independence, providing better legal aid, and ensuring transparency
are essential steps toward bridging the gap between law and reality.
True justice requires not only strong laws but also the courage to uphold them
impartially.
न्यायपूर्ण
सुनवाई का अधिकार – कानून और वास्तविकता (भारत एवं पड़ोसी देश)
न्यायपूर्ण सुनवाई
का अधिकार (Right to
a Fair Trial) किसी भी लोकतांत्रिक समाज में
न्याय का मूल आधार है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति जिसे किसी अपराध का आरोप है, उसे निष्पक्ष, समान और बिना भेदभाव के अपना पक्ष
रखने का अवसर मिले। भारत में यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत “जीवन और व्यक्तिगत
स्वतंत्रता के अधिकार” का हिस्सा है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है
कि “न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित सुनवाई” भी
अनुच्छेद 21 के दायरे में आती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार) भी इस
अधिकार को मजबूती प्रदान करते हैं।
भारतीय दंड
प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) इस अधिकार को लागू करने के लिए
बनाए गए हैं, जिनके तहत खुले न्यायालय में
सुनवाई, आरोपी को वकील की सुविधा, निर्दोष मानने की धारणा (Presumption of Innocence), और स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी
दी गई है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर स्थिति आदर्श
नहीं है। भारत में
न्याय प्रणाली में मुकदमों में देरी, जेलों में कैदियों की अधिकता, गरीबों को उचित कानूनी सहायता का
अभाव, और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर चुनौतियाँ हैं। कई
निर्दोष लोग वर्षों तक विचाराधीन कैदी बने रहते हैं, जिससे त्वरित न्याय (Speedy Trial) का सिद्धांत टूटता है। कई बार मीडिया ट्रायल और राजनीतिक दबाव न्याय की निष्पक्षता को प्रभावित
करते हैं।
पड़ोसी
देशों की स्थिति भी कुछ हद तक समान है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 10A में न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार
दिया गया है, लेकिन वहाँ सैन्य अदालतें और
राजनीतिक प्रभाव इस अधिकार को कमजोर करते हैं। बांग्लादेश में अनुच्छेद 35 यह अधिकार देता है, परंतु हिरासत में यातना और मामलों
में देरी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। नेपाल और श्रीलंका में भी यह अधिकार संविधानिक रूप से मौजूद है, परंतु राजनीतिक अस्थिरता और
भ्रष्टाचार न्याय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। म्यांमार में तो न्यायपालिका पूरी तरह से
सैन्य नियंत्रण में है, जिससे न्याय का अधिकार लगभग समाप्त
हो गया है।
निष्कर्षतः, भारत और उसके पड़ोसी देशों में कानूनी रूप से न्यायपूर्ण सुनवाई
का अधिकार मौजूद है, लेकिन वास्तविकता में इसकी स्थिति कमजोर है। जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र, पारदर्शी और राजनीतिक दबावों से
मुक्त नहीं होगी, तब तक “न्याय” केवल एक आदर्श बना
रहेगा। सच्चा न्याय वही है जो समय पर, निष्पक्ष और निर्भीक रूप से दिया जाए।
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