📝 Message:
The Right to Nationality is recognized under Article 15 of the
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) which says:
- Everyone has the right to a
nationality.
- No one shall be arbitrarily
deprived of their nationality, nor denied the right to change their
nationality.
In
theory, this right ensures that every person belongs to a nation and is not
left “stateless.” But in practice, this right has often been disputed and
misused across the world.
India’s Situation
India’s
nationality is governed by the Citizenship Act, 1955 (amended several
times, most recently in 2019).
- Law: Citizenship is granted by
birth, descent, registration, or naturalization. The Constitution of India
guarantees equality, but citizenship law has been amended to reflect
political, religious, and demographic concerns.
- Disputes: The NRC (National
Register of Citizens) process in Assam and the Citizenship
Amendment Act (CAA), 2019) have sparked national and international
debates. Critics argue that linking religion with citizenship challenges
the secular foundation of the Constitution and risks rendering many people
stateless. Supporters say it corrects historical wrongs and protects
persecuted minorities from neighboring countries.
- Reality: Millions of people,
especially in Assam, Bengal, and border regions, face uncertainty over
documentation. Migrants and marginalized communities risk exclusion, which
can push them into statelessness.
Surrounding Countries
- Bangladesh: Struggles with migration
issues and refugees (especially Rohingya from Myanmar). It denies
stateless Rohingyas citizenship, despite hosting over 1 million refugees.
- Myanmar: One of the biggest human
rights violations on nationality—Rohingya Muslims were stripped of
citizenship by the 1982 Citizenship Law, leading to persecution and mass
displacement.
- Pakistan: Provides nationality to
those born in Pakistan, but Afghan refugees (3+ million) remain without
citizenship for decades.
- Nepal: Citizenship issues often
arise for women marrying foreigners and their children. Many face
bureaucratic hurdles in acquiring nationality.
- Sri Lanka: Tamil minorities faced
decades of statelessness before reforms.
Law vs. Reality
- Law: On paper, almost every
country guarantees the right to nationality.
- Reality: Politics, religion,
ethnicity, and migration often decide who actually gets citizenship.
Stateless people face denial of education, jobs, healthcare, and legal
protection.
Awareness Slogan
- “Rashtriyata ka adhikaar
sabka hai – bina iske insaan adhura hai!”
- “Nationality is not a
privilege, it’s a human right.”
- “Law says everyone has a
nation, reality shows millions are still stateless.”
मानवाधिकार: राष्ट्रीयता का अधिकार – कानून और हकीकत
📝 संदेश:
मानवाधिकारों
की सार्वभौम घोषणा (UDHR) का अनुच्छेद 15 कहता है:
- प्रत्येक व्यक्ति को
राष्ट्रीयता का अधिकार है।
- किसी को भी उसकी राष्ट्रीयता
से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे अपनी राष्ट्रीयता
बदलने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
यह अधिकार
इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति “राज्यविहीन” (Stateless) न रहे। लेकिन व्यवहार में यह
अधिकार अक्सर विवादों और राजनीतिक खेल का शिकार बन जाता है।
भारत की स्थिति
भारत में
नागरिकता का प्रावधान नागरिकता
अधिनियम 1955 (Citizenship Act, 1955) और उसके बाद किए गए संशोधनों से तय
होता है।
- कानून: नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिककरण (Naturalization) से मिल सकती है। संविधान की
दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं।
- विवाद:
- एनआरसी (NRC) प्रक्रिया, विशेषकर असम में, लाखों लोगों को संदेहपूर्ण
नागरिक (Doubtful
Citizen) बना
चुकी है।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 ने भी बड़ा विवाद खड़ा किया।
आलोचकों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के खिलाफ है और इससे कई लोग
राज्यविहीन हो सकते हैं। समर्थकों का कहना है कि यह क़ानून पड़ोसी देशों से
आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देता है।
- हकीकत: लाखों लोग, विशेषकर सीमावर्ती इलाकों में, दस्तावेज़ों की कमी के कारण
अपनी नागरिकता साबित करने में असमर्थ हैं। इससे शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य जैसी
बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुँच खतरे में है।
पड़ोसी देशों की स्थिति
- बांग्लादेश: यहाँ पर रोहिंग्या
शरणार्थियों (म्यांमार से आए) को नागरिकता नहीं दी जाती। 10 लाख से अधिक रोहिंग्या
शरणार्थी अब भी राज्यविहीन हैं।
- म्यांमार: 1982 के नागरिकता कानून के तहत
रोहिंग्या मुसलमानों से नागरिकता छीन ली गई। यही कारण है कि वे सबसे अधिक
उत्पीड़ित और विस्थापित समुदाय बन गए।
- पाकिस्तान: अफगान शरणार्थियों (करीब 30 लाख) को दशकों से नागरिकता
नहीं मिली। जबकि जन्म से नागरिकता देने का प्रावधान मौजूद है।
- नेपाल: महिलाओं और विदेशी पति/पत्नी
से जन्मे बच्चों को नागरिकता देने में जटिलताएँ हैं। कई लोग जन्म लेने के
बावजूद नागरिकता प्रमाणपत्र पाने के लिए संघर्ष करते हैं।
- श्रीलंका: तमिल अल्पसंख्यक लंबे समय तक
नागरिकता से वंचित रहे। अब सुधार हुए हैं, लेकिन भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।
कानून बनाम हकीकत
- कानून: कागजों पर लगभग हर देश
नागरिकता का अधिकार देता है।
- हकीकत: राजनीति, धर्म, जातीयता और पलायन (Migration) ही तय करते हैं कि किसे
वास्तव में नागरिकता मिलेगी।
राज्यविहीन लोग शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और न्याय – हर अधिकार से वंचित रह जाते हैं।
जागरूकता के नारे (Slogans)
- “राष्ट्रविहीनता नहीं, नागरिकता सबका अधिकार है।”
- “कानून कहता है – हर किसी को
है राष्ट्रीयता, लेकिन हकीकत में लाखों अब भी
हैं बेघर- बेनागरिक।”
- “राष्ट्रीयता अधिकार है, सुविधा नहीं।”
- “Insaan ke liye rashtriyata
zaroori hai – bina iske adhikar अधूरे हैं।”
TEAM WHRO
8178461020
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