Right to Social Security

• Every individual has the right to social security as recognized in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR, Article 22) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR, Article 9).

• It means that states must ensure protection for people in times of unemployment, sickness, disability, old age, or other circumstances beyond their control.
• It includes access to pensions, unemployment benefits, healthcare, and social welfare schemes so that no one is left in extreme poverty or destitution.
• In India, for example, schemes like MGNREGA (employment guarantee), old-age pensions, Ayushman Bharat (healthcare), and food security through PDS are part of fulfilling this right.
2. Freedom from Degrading Treatment or Punishment
• This comes from UDHR (Article 5) and International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, Article 7).
• It ensures that no person shall be subjected to torture, cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.
• Degrading treatment can mean anything that humiliates a person, strips their dignity, or treats them as “less than human.”
• This principle applies not just in prisons or during police custody, but also in welfare systems, hospitals, workplaces, and public policies. For example, denying basic social benefits to marginalized groups or humiliating them while giving aid could amount to degrading treatment.
Connection Between the Two
• Denial of social security or forcing vulnerable people to live without dignity can itself be seen as a form of degrading treatment.
• For instance, making elderly citizens beg for survival instead of providing pensions, or humiliating the poor during distribution of rations, violates both the right to social security and the right to dignity.
 In short:
• Right to Social Security = Protection in times of need.
• Freedom from Degrading Treatment or Punishment = Ensuring dignity and humane treatment.
• Both together emphasize that true social security is not just financial help, but help given with respect, dignity, and fairness.
1. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (Right to Social Security)
• प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR, अनुच्छेद 22) और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICESCR, अनुच्छेद 9) में मान्यता दी गई है।
• इसका अर्थ है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग बेरोज़गारी, बीमारी, विकलांगता, वृद्धावस्था या अन्य अनियंत्रित परिस्थितियों में सुरक्षित रहें।
• इसमें पेंशन, बेरोज़गारी भत्ता, स्वास्थ्य सेवाएँ और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुँच शामिल है, ताकि कोई भी व्यक्ति चरम गरीबी या विपन्नता में न रहे।
• भारत में, मनरेगा (रोज़गार गारंटी), वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य सेवा), और पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा) जैसी योजनाएँ इस अधिकार को पूरा करने का हिस्सा हैं।
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2. अपमानजनक व्यवहार या दंड से मुक्ति (Freedom from Degrading Treatment or Punishment)
• यह अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR, अनुच्छेद 5) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR, अनुच्छेद 7) से लिया गया है।
• यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड का शिकार नहीं होना चाहिए।
• अपमानजनक व्यवहार का अर्थ है – ऐसा कोई भी कार्य जो व्यक्ति को अपमानित करे, उसकी गरिमा छीन ले या उसे “मानव से कमतर” समझे।
• यह सिद्धांत केवल जेलों या पुलिस हिरासत में ही नहीं, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं, अस्पतालों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक नीतियों में भी लागू होता है।
उदाहरण: यदि हाशिए पर खड़े समुदायों को सामाजिक लाभ से वंचित किया जाए या मदद देते समय उन्हें अपमानित किया जाए, तो यह अपमानजनक व्यवहार माना जाएगा।
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3. दोनों के बीच संबंध (Connection Between the Two)
• यदि लोगों को सामाजिक सुरक्षा से वंचित किया जाए या उन्हें गरिमा के बिना जीवन जीने को मजबूर किया जाए, तो यह स्वयं एक प्रकार का अपमानजनक व्यवहार है।
• उदाहरण: यदि बुज़ुर्गों को पेंशन देने के बजाय भिक्षा मांगने पर मजबूर किया जाए, या गरीबों को राशन वितरण के समय अपमानित किया जाए, तो यह सामाजिक सुरक्षा के अधिकार और गरिमा के अधिकार – दोनों का उल्लंघन है।
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 संक्षेप में (In Short):
• सामाजिक सुरक्षा का अधिकार = ज़रूरत के समय सुरक्षा।
• अपमानजनक व्यवहार या दंड से मुक्ति = गरिमा और मानवीय व्यवहार की गारंटी।
• दोनों मिलकर यह दर्शाते हैं कि सच्ची सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि सम्मान, गरिमा और निष्पक्षता के साथ दी गई मदद है।
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