Human Rights: Right to Education

What the Law Says:

Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights (1948) declares education a fundamental human right. India, too, recognized this through Article 21(A) of the Constitution, making free and compulsory education for children aged 6–14 years a fundamental right.
The Right to Education Act (2009) ensures that no child can be denied education on grounds of caste, class, gender, or economic background.

Disputes and Reality:

• Urban vs. Rural Divide – Cities have better access to schools, while rural and tribal areas still struggle with infrastructure and availability.
• Economic Burden – Despite the “free education” promise, costs of uniforms, books, transport, and coaching fall on families.
• Quality Concerns – Government schools face teacher shortages, poor facilities, and low teaching standards, impacting children’s futures.
• Marginalized Communities – Dalits, Muslims, migrant workers’ children, and children with disabilities often face discrimination and fewer opportunities.
• Private vs. Public Debate – Private schools are mandated to reserve 25% seats for underprivileged children, but many resist or bypass the rule.

Situation in Neighboring Countries:

• Pakistan – Though the Constitution guarantees education, over 20 million children remain out of school, especially girls. Terrorism, poverty, and gender bias worsen the crisis.
• Nepal – Progress is ongoing, but schools in remote mountain regions are still inaccessible.
• Bangladesh – Enrollment in primary schools is relatively high, yet access to secondary and higher education remains limited. Child labor and poverty remain obstacles.
• Sri Lanka – The best performer in South Asia; literacy rates are highest due to long-standing free and universal education policies.
• Bhutan – Provides free education with a mix of modern and cultural values, though resource limitations continue to challenge expansion.

Law vs. Reality – The Gap:
On paper, education is a guaranteed right across South Asia, but in practice, inequality, poverty, and weak governance prevent equal and quality access.
The true spirit of the Right to Education will be achieved only when “equality with quality” becomes a reality.

✦ मानवाधिकार : शिक्षा का अधिकार

कानून क्या कहता है:
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के अनुच्छेद 26 में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए संविधान के अनुच्छेद 21(A) के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है।
2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी बच्चे को सामाजिक, आर्थिक या जातिगत भेदभाव के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।

वास्तविकता और विवाद:

·         शहरी बनाम ग्रामीण अंतर – शहरों में निजी व सरकारी स्कूल अपेक्षाकृत उपलब्ध हैं, लेकिन ग्रामीण व आदिवासी इलाकों में स्कूलों की कमी और अधूरी आधारभूत सुविधाएँ हैं।

·         आर्थिक असमानता – "मुफ्त शिक्षा" के बावजूद, किताबों, यूनिफॉर्म, परिवहन और ट्यूशन जैसे खर्च परिवारों पर बोझ बनते हैं।

·         गुणवत्ता का संकट – शिक्षा तो उपलब्ध है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, अधूरी सुविधाएँ और गुणवत्ता का अभाव बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है।

·         वंचित वर्गों की चुनौतियाँ – कई बार दलित, मुस्लिम, प्रवासी मजदूरों और दिव्यांग बच्चों को बराबरी का अवसर नहीं मिल पाता।

·         निजी बनाम सरकारी विवाद – निजी स्कूलों पर गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का दबाव है, लेकिन वास्तविकता में कई स्कूल इसे लागू करने से बचते हैं।

भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति:

·         पाकिस्तान – संविधान में शिक्षा का अधिकार है, परंतु वहाँ 2 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं, खासकर लड़कियाँ। आतंकवाद और गरीबी शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा हैं।

·         नेपाल – शिक्षा तक पहुँच धीरे-धीरे सुधर रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अब भी स्कूल पहुँच से दूर हैं।

·         बांग्लादेश – प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर बेहतर है, परंतु उच्च शिक्षा तक पहुँच सीमित है। बाल श्रम और गरीबी बड़ी समस्या है।

·         श्रीलंका – पूरे दक्षिण एशिया में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत अच्छा है। वहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक है क्योंकि शिक्षा लंबे समय से मुफ्त और व्यापक है।

·         भूटान – शिक्षा का अधिकार है और सरकार आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों को भी जोड़कर देती है, लेकिन संसाधनों की कमी बनी रहती है।

निष्कर्ष – कानून बनाम हकीकत:
कानून तो सबको समान अधिकार देता है, लेकिन हकीकत यह है कि आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव और सरकारी व्यवस्थाओं की कमी से शिक्षा आज भी सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाई है।
सच्चे मायने में शिक्षा का अधिकार तभी पूर्ण होगा जब "समानता के साथ गुणवत्ता" सुनिश्चित की जाए।

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