India: Law and Reality of the Right to Marry

The right to marry and found a family in India is a complex issue, governed by a blend of personal laws, statutory acts, and judicial interpretations. While the right is not explicitly a fundamental right in the Constitution, it has been recognized as an intrinsic part of the "right to life" under Article 21, which has been established through landmark Supreme Court rulings.

The Law

• Constitutional Interpretation: The Supreme Court of India, in several cases (such as Lata Singh v. State of Uttar Pradesh and Shafin Jahan v. Union of India), has held that an individual's right to marry the person of their choice is a fundamental part of their personal liberty. This has been a crucial legal development in protecting individuals from societal pressure and honor-related crimes.
• Marriage Laws: India has various personal laws that govern marriage, which vary depending on an individual's religion. These include the Hindu Marriage Act, the Muslim Personal Law, the Indian Christian Marriage Act, and the Parsi Marriage and Divorce Act. For interfaith or inter-caste couples, the Special Marriage Act (SMA) of 1954 provides a secular legal framework for marriage.
• The Anand Marriage Act: A recent Supreme Court ruling has directed states to create rules for the registration of Sikh marriages under the Anand Marriage Act, which has been a long-standing demand of the community to have a distinct law for their marriages.

Current Disputes and Reality

The legal landscape is marked by significant disputes, particularly concerning the rights of LGBTQ+ individuals and the limitations of existing laws.

• Same-Sex Marriage: This is a major area of dispute.
• The Supreme Court's Ruling: In October 2023, a five-judge Constitution Bench of the Supreme Court ruled that there is no fundamental right to marry under the Constitution. The court stated that the recognition of same-sex marriage is a matter for the Parliament, not the judiciary.
• Live-in Relationships: While same-sex marriage is not legally recognized, the Supreme Court has acknowledged that queer individuals have a right to cohabit and form a "union" free from threats or coercion. Courts in some states have also ruled that live-in relationships between same-sex couples are not unlawful and are entitled to legal protection.
• The Disconnect: This creates a significant gap between the legal reality and the aspirations of the LGBTQ+ community. While consensual homosexual activity was decriminalized in 2018, the inability to marry denies same-sex couples crucial legal rights and benefits, such as inheritance, joint property ownership, and adoption rights.
• Other Disputes:
• Discrepancy in Marriageable Age: The different marriageable ages for men (21) and women (18) have been challenged as being discriminatory. While the government has proposed raising the age for women to 21, the bill is still under consideration by a parliamentary committee.
• Irretrievable Breakdown of Marriage: The Supreme Court has used its powers to grant divorce on the grounds of "irretrievable breakdown of marriage," a significant move away from the traditional "fault theory" of divorce laws.

Situation in Surrounding Countries

The legal and social status of the right to marry for LGBTQ+ individuals varies considerably in India's neighboring countries.

• Nepal: Nepal is a pioneer in South Asia for LGBTQ+ rights. In June 2023, the Supreme Court of Nepal issued an interim order to allow for temporary registration of same-sex marriages, and in November 2023, a lesbian couple became the first to have their marriage legally registered.
• Pakistan: Same-sex relations are criminalized in Pakistan, and there is no legal recognition for same-sex marriage or civil unions.
• Bangladesh: Same-sex sexual activity is criminalized, and there are no legal protections or recognition for same-sex relationships.
• Sri Lanka: While a law criminalizing same-sex sexual activity remains on the books, a recent bill seeking to decriminalize it was passed by the Parliament. However, same-sex marriage is not legally recognized.
• China: Same-sex marriage is not legally recognized in mainland China.
• Bhutan: Homosexuality was decriminalized in 2021, but there is no legal recognition of same-sex marriage.

भारत में विवाह और परिवार के अधिकार: कानून और वास्तविकता

भारत में विवाह और परिवार का अधिकार एक जटिल मुद्दा है, जो व्यक्तिगत कानूनों, सांविधिक अधिनियमों और न्यायिक व्याख्याओं का मिश्रण है। हालांकि यह अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से अनुच्छेद 21 के तहत "जीवन के अधिकार" का एक अभिन्न अंग माना गया है।

कानून

·         संवैधानिक व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में (जैसे लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और शाफ़िन जहाँ बनाम भारत संघ) यह माना है कि किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मौलिक हिस्सा है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास रहा है जिसने व्यक्तियों को सामाजिक दबाव और तथाकथित ऑनर किलिंग से बचाया है।

·         विवाह संबंधी कानून: भारत में विवाह को नियंत्रित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानून हैं, जो व्यक्ति के धर्म पर निर्भर करते हैं। इनमें हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम शामिल हैं। अंतर-धार्मिक या अंतर-जातीय जोड़ों के लिए, विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 विवाह के लिए एक धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

·         आनंद विवाह अधिनियम: एक हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्यों को आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया है, जो समुदाय की एक अलग कानून की लंबे समय से चली आ रही मांग थी।

वर्तमान विवाद और वास्तविकता

कानूनी परिदृश्य में महत्वपूर्ण विवाद हैं, खासकर LGBTQ+ व्यक्तियों के अधिकारों और मौजूदा कानूनों की सीमाओं के संबंध में।

·         समलैंगिक विवाह: यह विवाद का एक प्रमुख क्षेत्र है।

o    सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अक्टूबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि संविधान के तहत विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देना संसद का काम है, न कि न्यायपालिका का।

o    लिव-इन संबंध: हालांकि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि क्वीयर व्यक्तियों को बिना किसी धमकी या जबरदस्ती के सहवास करने और "एकजुट होने" का अधिकार है। कुछ राज्यों में अदालतों ने भी फैसला सुनाया है कि समलैंगिक जोड़ों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप गैरकानूनी नहीं हैं और कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं।

o    वास्तविकता से अलगाव: यह कानूनी वास्तविकता और LGBTQ+ समुदाय की आकांक्षाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है। 2018 में समलैंगिक गतिविधि को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन विवाह न कर पाने से समलैंगिक जोड़ों को विरासत, संयुक्त संपत्ति और गोद लेने के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों और लाभों से वंचित होना पड़ता है।

·         अन्य विवाद:

o    विवाह योग्य आयु में असमानता: पुरुषों (21) और महिलाओं (18) के लिए अलग-अलग विवाह योग्य आयु को भेदभावपूर्ण बताया गया है। हालांकि सरकार ने महिलाओं की आयु बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन विधेयक अभी भी संसदीय समिति के विचाराधीन है।

o    विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग "विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने" के आधार पर तलाक देने के लिए किया है, जो तलाक कानूनों के पारंपरिक "दोष सिद्धांत" से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

पड़ोसी देशों में स्थिति

भारत के पड़ोसी देशों में LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए विवाह के अधिकार की कानूनी और सामाजिक स्थिति काफी भिन्न है।

·         नेपाल: नेपाल LGBTQ+ अधिकारों के लिए दक्षिण एशिया में एक अग्रणी देश है। जून 2023 में, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह के अस्थायी पंजीकरण की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया, और नवंबर 2023 में, एक समलैंगिक जोड़ा कानूनी रूप से अपनी शादी पंजीकृत कराने वाला पहला जोड़ा बन गया।

·         पाकिस्तान: पाकिस्तान में समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता है, और समलैंगिक विवाह या नागरिक यूनियनों के लिए कोई कानूनी मान्यता नहीं है।

·         बांग्लादेश: समलैंगिक यौन गतिविधि को अपराध माना जाता है, और समलैंगिक संबंधों के लिए कोई कानूनी सुरक्षा या मान्यता नहीं है।

·         श्रीलंका: हालांकि समलैंगिक यौन गतिविधि को अपराध मानने वाला कानून अभी भी किताबों में है, लेकिन इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला एक हालिया विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया है। हालांकि, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है।

·         चीन: मुख्य भूमि चीन में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है।

·         भूटान: 2021 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन समलैंगिक विवाह को कोई कानूनी मान्यता नहीं है।

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