google.com, pub-7314354026449841, DIRECT, f08c47fec0942fa0 भारत में जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार ~ Aalamban Charitable Trust & WHRO

Thursday, 9 October 2025

भारत में जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार

 


What the Law Says in India

What Disputes / Problems Exist in India (“Reality”)

Even though the law is strong, there are lots of real challenges:

  • Arbitrary Detention / Delay in FIRs: There are cases where people are detained before an FIR (First Information Report) is lodged; such detentions are often ruled unconstitutional. The Times of India
  • Custodial Deaths, Use of Force: People dying or suffering in police custody, sometimes without accountability or due process. The courts do order compensation in some cases. The Times of India
  • Dignified Death / Burial / Cremation: Courts have held that even after death, certain human dignity rights exist. E.g. a High Court declaring right to dignified cremation as part of Article 21. The Times of India
  • Vague Laws / Preventive Detention: Laws that allow detention without charge (for security reasons) or have vague definitions can be misused.
  • Implementation, Corruption, Lack of Awareness: Sometimes legal protections exist, but in practice people (especially marginalized communities) don’t get them (poor legal aid, police misconduct, etc.).

What the Reality / Disputes in These Countries

In practice, many of the protections in law are imperfectly realized. Some recurring themes:

  • Enforced Disappearances / Extrajudicial Killings: E.g. in Bangladesh, there are reports of extrajudicial killings, disappearances, especially by law enforcement agencies, where constitutional protections are violated. Wikipedia
  • Preventive Detention Laws: Laws allowing detention without trial in the name of security are often controversial—both their breadth and the lack of judicial oversight. Bangladesh has used Special Powers Act, etc. Wikipedia+2archive.thedailystar.net+2
  • Delayed or Denied Access to Justice: Even when laws say you must have access to a lawyer, be informed etc., in many cases people don’t get those in time. Courts are overburdened. Resource constraints. resdal.org+1
  • State of Emergency / Security Exceptions: Governments sometimes invoke security, terrorism, or public order rationales to curtail rights. These exceptions often are open to abuse.
  • Vulnerability of Marginalized Groups: Minorities, poor people, remote populations often face more violations—less ability to access legal remedies.

Key Tensions / Legal Disputes

Some of the ongoing legal and political disputes revolve around:

  • How “law” should be interpreted: Should it be procedural only, or must it incorporate fairness, reasonableness, natural justice?
  • The balance between state security / public order vs. individual rights. Where to draw the line.
  • Whether quality of life (healthcare, environment, livelihood) should be treated as a part of right to life.
  • Whether preventive detention, anti-terror laws etc., which often limit due process, violate constitutional protections.
  • Accountability of law enforcement & state agencies—how to hold them responsible when constitutional rights are violated.

🇮🇳 भारत में जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार

🔹 संविधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है —

किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।”

यह अनुच्छेद भारत के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत व्यापक रूप में की है —
अब जीवन का अधिकार” केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार” है।

इसमें कई चीजें शामिल मानी गई हैं —

·         जीविकोपार्जन का अधिकार

·         स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

·         निजता (Right to Privacy)

·         स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमामय मृत्यु का अधिकार

·         उचित और न्यायसंगत प्रक्रिया का अधिकार

⚖️ भारत में इस अधिकार से जुड़ी प्रमुख विवाद और वास्तविक स्थिति

भले ही कानून बहुत मजबूत है, लेकिन वास्तविकता में कई समस्याएँ मौजूद हैं:

🔸 1. मनमानी हिरासत और एफआईआर में देरी

कई बार पुलिस बिना उचित कारण के लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अदालतों ने इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया है।
(
उदाहरण: दिल्ली कोर्ट ने कहा — एफआईआर के बिना गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का हनन है।)

🔸 2. हिरासत में मौतें और पुलिस ज्यादती

भारत में हर साल सैकड़ों लोग पुलिस या न्यायिक हिरासत में मर जाते हैं।
कई बार जाँच और जवाबदेही बहुत कमजोर रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि राज्य को नागरिकों के जीवन की रक्षा करनी ही होगी।”

🔸 3. गरिमामय मृत्यु और दाह संस्कार का अधिकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा —

दाह संस्कार और मृत्यु के बाद भी गरिमा के साथ व्यवहार करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।”

🔸 4. सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) और UAPA जैसे कानूनों का कई बार राजनीतिक या मनमानी गिरफ्तारी के लिए उपयोग किया जाता है।

🔸 5. कानूनी सहायता और न्याय तक पहुँच की कमी

गरीब या हाशिए के समुदायों को कानूनी मदद नहीं मिलती, जिससे वे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते।

⚖️ साझी वास्तविकता — “कानून बनाम ज़मीनी सच्चाई”

सभी दक्षिण एशियाई देशों में एक समान पैटर्न दिखाई देता है:

1.      कानून बहुत मजबूत हैं, परंतु लागू करने में कमी है।

2.      सुरक्षा और आतंकवाद के नाम पर अधिकारों को सीमित किया जाता है।

3.      न्यायिक प्रणाली में देरी, अदालतों पर बोझ और भ्रष्टाचार के कारण आम नागरिकों को समय पर न्याय नहीं मिलता।

4.      कमज़ोर वर्गजैसे गरीब, महिला, दलित या अल्पसंख्यक — अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं।

5.      पुलिस सुधार और जवाबदेही अब भी अधूरी है।

🧭 मुख्य कानूनी व सामाजिक विवाद

·         कानून के अनुसार” का मतलब क्या केवल प्रक्रिया है या “न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया” भी?

·         राज्य की सुरक्षा” और “व्यक्ति की स्वतंत्रता” के बीच संतुलन कैसे हो?

·         क्या जीवन का अधिकार केवल अस्तित्व तक सीमित रहे या उसमें गुणवत्ता व गरिमा भी शामिल हो?

·         क्या बिना मुकदमे के हिरासत (Preventive Detention) संविधान विरोधी है?

·         क्या पुलिस या सरकारी एजेंसियों को मानवाधिकार उल्लंघन पर जवाबदेह ठहराया जा सकता है?

TEAM- WORLD HUMAN RIGHTS ORGANIZATION

8178461020, 7217814442

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