In India, the police are meant to protect citizens, maintain order, and enforce law. However, when police officers abuse their power—by beating, abusing, or humiliating citizens—it becomes a violation of human rights and constitutional guarantees.
🔹 Constitutional Protection
Article 21 of the Indian Constitution guarantees the Right to Life and Personal Liberty. Any form of police brutality violates this fundamental right.
Similarly, Articles 14 (Right to Equality) and 19 (Freedom of Speech and Expression) protect citizens from unlawful state action and arbitrary behavior.
🔹 Human Rights Protection Act, 1993
Under this Act, the National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commissions are empowered to investigate complaints of police brutality, custodial torture, and abuse of authority.
Complaints can be filed directly through the NHRC website or via a written application.
🔹 Indian Penal Code (IPC) Provisions
- Section 323 – Punishment for voluntarily causing hurt (up to 1 year imprisonment or fine).
- Section 341 – Wrongful restraint.
- Section 506 – Criminal intimidation.
- Section 166A – Punishment for public servant who disobeys law (6 months to 2 years imprisonment).
🔹 Steps You Can Take
- Collect evidence – video, medical reports, witnesses.
- File a written complaint to senior officers (SP or DCP).
- Approach NHRC, State Human Rights Commission, or file a Writ Petition in the High Court or Supreme Court.
🔹 Judicial Stand
The Supreme Court has repeatedly stated that custodial violence is a “blot on democracy” and violates human dignity. Courts can order compensation, suspension, or even criminal prosecution of guilty officers
भारत में पुलिस का काम जनता की सुरक्षा करना, अपराध पर नियंत्रण रखना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन जब यही पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है — जैसे किसी व्यक्ति से मारपीट करना, गाली देना, या अपमान करना, तो यह न केवल संविधान बल्कि मानव अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन है।
🔹 संविधानिक और कानूनी सुरक्षा
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21) हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पुलिस द्वारा मारपीट या अपमान इस अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
इसी तरह, अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) भी ऐसे अत्याचारों से रक्षा करते हैं।
🔹 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
इस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) और राज्य मानव अधिकार आयोग को यह अधिकार है कि वे पुलिस अत्याचार या हिरासत में हिंसा की शिकायतों की जांच करें।
आप सीधे NHRC की वेबसाइट या राज्य आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
🔹 दंड संहिता (IPC) के प्रावधान
·धारा 323 – मारपीट करने पर 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों।
·धारा 341 – किसी को अवैध रूप से रोकना।
·धारा 506 – धमकी देना।
·धारा 166A – अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है।
🔹 क्या करें
1. घटना की वीडियो/ऑडियो या मेडिकल रिपोर्ट सुरक्षित करें।
2. उच्च पुलिस अधिकारी (SP या DCP) को लिखित शिकायत दें।
3. यदि कार्रवाई न हो, तो NHRC, मानव अधिकार आयोग, या न्यायालय (High Court/SC) में रिट याचिका (Writ Petition) दाखिल करें।
🔹 न्यायालय का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि “कस्टोडियल टॉर्चर (हिरासत में मारपीट) मानव गरिमा का घोर उल्लंघन है।”
अदालत मुआवजा, कार्रवाई और निलंबन तक के आदेश दे सकती है।
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TEAM- WORLD HUMAN RIGHTS ORGANIZATION
8178461020, 7217814442
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