🕊️ FREEDOM OF THOUGHT, CONSCIENCE, AND RELIGION: LAW AND REALITY

1. Concept and Meaning

Freedom of thought, conscience, and religion is one of the most fundamental human rights recognized globally.
It protects an individual’s inner freedom — to think independently, to believe or not believe in any faith, and to practice religion freely without coercion or discrimination.

It is enshrined in Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which affirm:

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others, in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance.”

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2. Indian Legal Framework

In India, this right is a constitutional guarantee under:

• Article 25 – Freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion.
• Article 26 – Freedom to manage religious affairs.
• Article 27 – Freedom from taxation for promotion of a particular religion.
• Article 28 – Freedom from religious instruction in certain educational institutions.

The Indian Constitution protects both individual and institutional religious rights, with reasonable restrictions to maintain public order, morality, and health.

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3. Judicial Interpretation and Landmark Cases

Indian courts have repeatedly balanced religious freedom with state interest:

• The Shirur Mutt Case (1954) – The Supreme Court held that religion includes all practices that are integral to it.
• Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986) – Students belonging to Jehovah’s Witnesses were protected when they refused to sing the national anthem on religious grounds.
• S.R. Bommai v. Union of India (1994) – The Court declared India a secular state and emphasized the separation of religion and politics.
• Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala (2018) (Sabarimala Case) – The Court upheld the right of women to enter temples, declaring that religion cannot be used to deny fundamental rights.

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4. Current Disputes and Challenges in India

Despite constitutional guarantees, disputes and tensions persist:

a. Religious Conversion Laws

Many Indian states have enacted “anti-conversion” or “freedom of religion” laws.
While these laws claim to prevent forced conversions, critics argue they restrict voluntary conversions and violate Article 25, as they often require prior permission from authorities.

b. Communal Violence and Hate Speech

Religious polarization and hate crimes against minorities — such as mob lynching, forced conversions, or temple-mosque disputes — undermine the spirit of religious freedom.

c. Uniform Civil Code Debate

The push for a Uniform Civil Code (UCC) is often debated between ensuring equality and respecting religious diversity.
While equality before law is essential, minority communities fear erosion of their cultural and religious identity.

d. Education and Dress Code Issues

Cases like the Karnataka Hijab Ban (2022) show ongoing tension between individual rights and institutional policies, questioning how far personal belief can be expressed in public spaces.

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6. Law vs. Reality in India

Aspect	Law (Ideal)	Reality (Ground Level)
Freedom to believe or not believe	Fully protected under Article 25	Social pressure often forces conformity.
Freedom to convert	Permitted freely	State-level anti-conversion laws restrict it.
Freedom to practice faith publicly	Allowed	Public celebrations sometimes restricted for “law and order.”
Equality among religions	Constitutionally secular	Political narratives often favor majoritarian identity.
Protection from discrimination	Legal protection exists	Discrimination continues in housing, jobs, and social behavior.

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7. International Perspective and India’s Standing

India is a signatory to ICCPR and UDHR, both of which obligate it to uphold religious freedom.
International human rights groups like Amnesty International and Human Rights Watch often note selective enforcement of these rights in India.
However, India still ranks better than many neighbors in maintaining pluralism and democratic debate.

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8. Way Forward

• Strict enforcement of existing laws protecting minorities.
• Promoting interfaith dialogue and civic education in schools.
• Reform of anti-conversion laws to ensure genuine freedom of conscience.
• Accountability for hate crimes and political misuse of religion.
• Strengthening secular governance — ensuring the state remains neutral toward all faiths.

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9. Conclusion

Freedom of thought, conscience, and religion is not merely a legal right — it is the foundation of human dignity and democracy.
While India’s Constitution envisions a truly secular and plural society, the reality often falls short due to socio-political tensions, religious intolerance, and misuse of laws.
Sustaining this freedom requires constant vigilance, education, and political neutrality, ensuring that every citizen — regardless of faith — can think, believe, and live freely.

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🕊️ विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता — कानून और वास्तविकता

1. अवधारणा और महत्व

विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक मानव अधिकार है।
इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने, किसी धर्म को मानने या न मानने, और अपने विश्वास को व्यक्त करने या बदलने का अधिकार है, बिना किसी सामाजिक या राजनैतिक दबाव के।

यह अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 18 तथा अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनैतिक अधिकार संधि (ICCPR) के अनुच्छेद 18 में भी सुनिश्चित किया गया है।

“प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में धर्म या विश्वास को बदलने की स्वतंत्रता भी शामिल है, और इस धर्म या विश्वास को अकेले या समुदाय के साथ, सार्वजनिक या निजी रूप से, उपदेश, अभ्यास, पूजा और पालन में व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी।”

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2. भारतीय संविधान में प्रावधान

भारत में यह अधिकार संविधान द्वारा पूर्ण रूप से संरक्षित है।
मुख्य अनुच्छेद निम्न हैं —

• अनुच्छेद 25 – अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार।
• अनुच्छेद 26 – धार्मिक संस्थानों को अपने धार्मिक कार्यों का संचालन करने की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 27 – किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर से मुक्ति।
• अनुच्छेद 28 – कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता।

संविधान ने धर्मनिरपेक्षता (Secularism) को भारत के मूल ढाँचे का हिस्सा बनाया है — यानी राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता।

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3. प्रमुख न्यायिक निर्णय

भारत के न्यायालयों ने बार-बार इस अधिकार की व्याख्या करते हुए इसे व्यावहारिक रूप दिया है:

• शिरूर मठ मामला (1954) – सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “धर्म” केवल विश्वास नहीं, बल्कि उन सभी प्रथाओं को भी शामिल करता है जो उस धर्म का अभिन्न अंग हैं।
• बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) – यह निर्णय उन छात्रों के पक्ष में गया जिन्होंने धार्मिक कारणों से राष्ट्रगान गाने से मना किया था।
• एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) – अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
• सबरीमाला केस (2018) – अदालत ने महिलाओं को मंदिर प्रवेश का अधिकार देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर समानता से इनकार नहीं किया जा सकता।

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4. भारत में प्रमुख विवाद और चुनौतियाँ

हालांकि संविधान यह अधिकार देता है, लेकिन व्यवहार में कई विवाद और चुनौतियाँ मौजूद हैं।

(a) धर्मांतरण कानून

कई राज्यों ने “धर्मांतरण-विरोधी” या “धर्म की स्वतंत्रता” के नाम से कानून बनाए हैं।
इन कानूनों का उद्देश्य बलपूर्वक धर्मांतरण रोकना बताया जाता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये स्वैच्छिक धर्मांतरण की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।

(b) सांप्रदायिक हिंसा और नफरत

धार्मिक तनाव, अफवाहों, और नफरत भरे भाषणों के कारण समय-समय पर हिंसा होती है, जिससे धर्म की स्वतंत्रता का माहौल प्रभावित होता है।

(c) समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)

यह बहस का विषय है — एक ओर समानता का सवाल है, दूसरी ओर धार्मिक स्वतंत्रता का।
अल्पसंख्यक समुदायों को डर है कि एक समान कानून उनकी धार्मिक परंपराओं को प्रभावित कर सकता है।

(d) हिजाब और धार्मिक प्रतीकों पर विवाद

हाल के वर्षों में कर्नाटक हिजाब विवाद जैसे मामले सामने आए हैं, जहाँ व्यक्तिगत आस्था और संस्थागत नियमों के बीच टकराव देखने को मिला।

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6. भारत में कानून बनाम वास्तविकता

पहलू	कानून (आदर्श स्थिति)	वास्तविकता (जमीनी स्तर)
विश्वास या अविश्वास की स्वतंत्रता	पूर्ण स्वतंत्रता	सामाजिक दबाव से कई बार सीमित।
धर्मांतरण का अधिकार	संविधान द्वारा संरक्षित	राज्य कानूनों द्वारा प्रतिबंधित या नियंत्रित।
धर्म का सार्वजनिक अभ्यास	स्वतंत्र	कानून-व्यवस्था के नाम पर कई बार रोका जाता है।
सभी धर्मों की समानता	धर्मनिरपेक्ष राज्य का वादा	व्यवहार में बहुसंख्यक पक्षधरता के आरोप।
भेदभाव से सुरक्षा	संवैधानिक गारंटी	रोजगार, शिक्षा, और समाज में अभी भी पूर्वाग्रह।

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7. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

भारत ने ICCPR और UDHR पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता को मानव अधिकारों का हिस्सा माना गया है।
हालांकि, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएँ भारत में धार्मिक असहिष्णुता के मामलों पर चिंता जताती रही हैं।
फिर भी, भारत में बहुलतावाद (Pluralism) और लोकतांत्रिक चर्चा की परंपरा इसे अपने पड़ोसियों से बेहतर स्थिति में रखती है।

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8. आगे का रास्ता

• मौजूदा कानूनों का ईमानदार पालन — ताकि हर धर्म के अनुयायी सुरक्षित महसूस करें।
• धर्मों के बीच संवाद और शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
• धर्मांतरण कानूनों में सुधार, ताकि अंतरात्मा की स्वतंत्रता बनी रहे।
• घृणा अपराधों पर सख्त कार्रवाई।
• राजनीति से धर्म को अलग रखना, ताकि शासन का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना रहे।

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9. निष्कर्ष

धर्म और विचार की स्वतंत्रता केवल कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि मानव गरिमा और लोकतंत्र की आत्मा है।
भारत के संविधान ने एक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष समाज की परिकल्पना की थी, लेकिन जमीनी हकीकत में अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं।
जरूरत है कि हर नागरिक और संस्था सहनशीलता, समानता और मानवता के मूल्यों को अपनाए — तभी सच्चे अर्थों में भारत एक ऐसा देश बन सकेगा जहाँ हर व्यक्ति अपने विचार, अंतःकरण और विश्वास के साथ स्वतंत्रता से जी सके।

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