Right to Asylum: Law and Reality

The Right to Asylum is an important human right that allows individuals to seek refuge in another country when they face persecution, war, or threats to life in their homeland. Internationally, this right is recognized under the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, which define refugees as people who are forced to flee their country due to persecution based on race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group.

India has not signed the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol, but the Indian Constitution and judiciary uphold humanitarian principles that indirectly protect refugees. Under Article 21 (Right to Life and Personal Liberty) of the Constitution, the Supreme Court has ruled that “no person, whether a citizen or not, can be deprived of life or liberty except by due process of law.” This has provided limited protection to refugees and asylum seekers in India.

India has given shelter to various refugee groups over the decades — including Tibetans, Bangladeshis, Sri Lankan Tamils, Afghans, and Rohingya from Myanmar. However, this support is provided on humanitarian grounds rather than through a specific legal framework. India does not have a National Asylum Law, which leads to ambiguity regarding the legal status, rights, and welfare of refugees. As a result, many refugees face uncertainty regarding education, healthcare, and employment opportunities.

Among India’s neighboring countries, the situation varies. Pakistan and Bangladesh lack permanent refugee policies and often return asylum seekers due to political or security concerns. Sri Lanka has itself experienced internal conflicts that have forced its citizens to seek asylum abroad. Nepal has shown some generosity toward refugees but has restricted new entries in recent years. Myanmar, on the other hand, remains one of the most troubled nations, with the Rohingya crisis forcing hundreds of thousands to flee to neighboring countries.

In reality, across South Asia, the Right to Asylum is often viewed through political and security lenses rather than as a humanitarian obligation. While India has shown compassion toward refugees, the absence of a comprehensive national asylum policy prevents full legal protection. Therefore, it is essential for India to develop a clear and structured asylum framework that balances humanitarian values with national security — ensuring justice, dignity, and safety for all who seek refuge.

आश्रय का अधिकार (Right to Asylum): कानून और वास्तविकता

आश्रय का अधिकार मानव अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो किसी व्यक्ति को उत्पीड़न, युद्ध, या जीवन के खतरे की स्थिति में दूसरे देश में शरण लेने का अवसर देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह अधिकार सन् 1951 के शरणार्थी सम्मेलन (Refugee Convention) और 1967 के प्रोटोकॉल द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन दस्तावेजों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचार या किसी विशेष समूह से जुड़ाव के कारण खतरा है, उसे किसी सुरक्षित देश में शरण लेने का अधिकार है।

भारत ने इस शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, परंतु भारतीय संविधान और न्यायपालिका ने मानवता के सिद्धांतों के आधार पर इसे सीमित रूप में अपनाया है। संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि “किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय नागरिक न हो, मनमाने ढंग से देश से निकाला नहीं जा सकता।” यह मानवता के दृष्टिकोण से भारत के उदार रुख को दर्शाता है।

भारत ने वर्षों से तिब्बती, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई तमिल, अफगान और म्यांमार (रोहिंग्या) शरणार्थियों को आश्रय दिया है। परंतु इन मामलों में सरकार ने कानूनी रूप से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से सहायता की है। भारत में शरणार्थियों के लिए कोई एकीकृत राष्ट्रीय कानून (National Asylum Law) नहीं है, जिससे इनकी स्थिति अस्पष्ट रहती है। इससे उनके अधिकार, रोजगार, और शिक्षा जैसे मूलभूत पहलुओं पर अनिश्चितता बनी रहती है।

भारत के आसपास के देशों — पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार — में भी स्थिति काफी भिन्न है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में शरणार्थियों के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से कई बार इन्हें वापस भेज दिया जाता है। श्रीलंका में आंतरिक संघर्ष के कारण खुद लोगों को बाहर शरण लेनी पड़ी। नेपाल अपेक्षाकृत उदार रहा है, परंतु उसने भी हाल के वर्षों में नए शरणार्थियों को सीमित करना शुरू किया है। म्यांमार की स्थिति तो सबसे गंभीर है, जहाँ रोहिंग्या समुदाय के उत्पीड़न ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया।

वास्तविकता यह है कि एशियाई देशों में, खासकर दक्षिण एशिया में, आश्रय का अधिकार अधिकतर राजनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से देखा जाता है, न कि मानवता के आधार पर। भारत भले ही मानवीय दृष्टि से शरण देता हो, लेकिन औपचारिक कानूनी ढांचे की कमी से शरणार्थियों को पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल पाती। भविष्य में एक सुस्पष्ट राष्ट्रीय शरण नीति बनाना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि मानवता और कानून दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो सके।

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