Right to Education: Law and Reality

The Right to Education (RTE) is a fundamental human right recognized globally. It ensures that every child has access to free, compulsory, and quality primary education. The United Nations Convention on the Rights of the Child (1989) and Sustainable Development Goal 4 emphasize inclusive and equitable quality education for all.

In India, the Right to Education became a fundamental right under Article 21A of the Constitution through the 86th Amendment Act, 2002, and came into force in 2010 as the Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE Act, 2009). It guarantees free and compulsory education for children aged 6 to 14 years in government and aided schools. The Act also mandates that private schools reserve 25% of seats for economically weaker sections.

However, the reality is more complex. While enrollment rates have increased, the quality of education remains a major concern. Many schools lack trained teachers, proper infrastructure, and basic facilities like toilets and clean water. Dropout rates, particularly among girls and marginalized communities, are still high. According to various reports, learning outcomes in reading and mathematics remain far below expected levels in many states. Corruption, absenteeism, and poor monitoring further weaken the system.

When compared with surrounding countries, India’s situation is mixed. Sri Lanka has achieved near-universal literacy with strong government support and high education quality. Bangladesh has made significant progress in female literacy and school enrollment through innovative community programs. Nepal and Bhutan are improving rapidly but still struggle with access in remote areas. Pakistan, on the other hand, faces serious challenges — millions of children, especially girls, remain out of school due to poverty, gender inequality, and lack of infrastructure.

Thus, while India has taken a constitutional step ahead by making education a fundamental right, the gap between law and reality remains wide. Effective implementation, accountability, and investment in teachers and technology are crucial to make education truly inclusive and empowering.

In essence, the Right to Education is not just about getting children into classrooms but ensuring that they learn, grow, and develop the skills needed for life — a goal that still demands strong commitment and honest reform.

शिक्षा का अधिकार : कानून और वास्तविकता

शिक्षा का अधिकार (Right to Education) एक मौलिक मानव अधिकार है, जो हर बच्चे को निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा पाने की गारंटी देता है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC – 1989) और सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG 4) में भी सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21(क) के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) लागू हुआ। इस कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान है।

लेकिन वास्तविकता इस कानून के उद्देश्यों से काफी अलग है। नामांकन दरें बढ़ी हैं, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय है। अनेक सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक, उचित भवन, शौचालय, स्वच्छ जल और डिजिटल संसाधनों की कमी है। ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों, विशेषकर लड़कियों और दलित-आदिवासी समुदायों में ड्रॉपआउट दर काफी अधिक है। कई रिपोर्टों के अनुसार अधिकांश बच्चे अपने कक्षा स्तर के अनुसार पढ़ने और गणना करने की क्षमता नहीं रखते।

भारत के आसपास के देशों से तुलना करें तो श्रीलंका ने लगभग सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त कर ली है और वहां शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर है। बांग्लादेश ने विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। नेपाल और भूटान जैसे देश भी सुधार के रास्ते पर हैं, परंतु दूरदराज के क्षेत्रों में अभी चुनौतियाँ हैं। वहीं पाकिस्तान में गरीबी, लैंगिक असमानता और ढांचागत कमी के कारण लाखों बच्चे अब भी विद्यालयों से दूर हैं।

इस प्रकार, भारत ने कानून के स्तर पर एक बड़ा कदम अवश्य उठाया है, लेकिन कानून और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई अभी भी गहरी है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए सशक्त क्रियान्वयन, जवाबदेही, और शिक्षा में निवेश आवश्यक है।

अंततः, शिक्षा का अधिकार केवल स्कूल में प्रवेश तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चा सीखे, बढ़े और जीवन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करे — यही इस अधिकार की सच्ची सफलता होगी।

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