The Right to Health is an essential human right that ensures every individual has access to adequate healthcare services, safe drinking water, nutritious food, clean surroundings, and a healthy environment. In India, although this right is not explicitly mentioned in the Constitution, it has been recognized by the judiciary as a part of Article 21 – the Right to Life. The Supreme Court has repeatedly stated that the right to life includes the right to live with human dignity, which cannot be achieved without good health.
To promote this right, the Indian government has introduced several policies like the National Health Policy (2017) and schemes such as Ayushman Bharat–Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), which provides health insurance to economically weaker sections. Additionally, the National Rural Health Mission (NRHM) aims to improve healthcare facilities in rural areas. However, the ground reality reveals serious challenges — shortage of doctors, poor infrastructure in government hospitals, expensive private healthcare, and regional inequality in medical services. In rural and tribal areas, access to even basic healthcare remains inadequate.
Comparing with neighboring countries, India’s situation is mixed.
· Sri Lanka provides free and universal healthcare services through an efficient public system, which has led to better health indicators like low maternal and infant mortality rates.
· Nepal has recognized health as a fundamental right in its Constitution and provides basic free medical services in public hospitals.
· Bangladesh has improved primary healthcare, especially for women and children, through extensive rural clinics, though quality and funding remain concerns.
· Pakistan, however, still struggles with poor healthcare infrastructure, low public spending, and political instability affecting health services.
In reality, across South Asia, public health spending remains very low, averaging below 3% of GDP, which limits universal healthcare coverage. India spends around 2% of its GDP on health, far below developed nations’ standards. The COVID-19 pandemic exposed deep inequalities, showing that despite constitutional and policy guarantees, access to affordable and quality healthcare remains a privilege, not a right, for millions.
Conclusion:
While the Right to Health is legally recognized in principle in India and its neighboring countries, the reality reflects a gap between law and practice. Bridging this gap requires stronger political commitment, higher investment in public healthcare, and equitable access for every citizen — because true development begins with a healthy population.
स्वास्थ्य का अधिकार : भारत और पड़ोसी देशों में कानून और वास्तविकता
स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मूल मानव अधिकार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छ जल, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित जीवन परिस्थितियाँ प्राप्त हों। भारत के संविधान में यह अधिकार सीधे तौर पर उल्लिखित नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 21 – जीवन के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। अदालत ने कई निर्णयों में कहा है कि “स्वस्थ जीवन के बिना गरिमामय जीवन संभव नहीं है।”
भारत सरकार ने इस अधिकार को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) जैसी योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और ग्रामीण वर्ग को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी, पुरानी इमारतें, उपकरणों की कमी, और निजी अस्पतालों की ऊँची फीस ने आम नागरिक के लिए इलाज को कठिन बना दिया है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में तो आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ भी पर्याप्त नहीं हैं।
अगर भारत के पड़ोसी देशों से तुलना करें तो तस्वीर मिश्रित है —
· श्रीलंका में सरकार पूरी तरह मुफ्त और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएँ देती है, जिसके कारण वहाँ शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर काफी कम है।
· नेपाल ने अपने संविधान में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया है और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी चिकित्सा सेवाएँ निःशुल्क दी जाती हैं।
· बांग्लादेश ने ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का बड़ा जाल बिछाया है, जिससे महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ है।
· वहीं पाकिस्तान अब भी स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचा, फंड और राजनीतिक स्थिरता की कमी से जूझ रहा है।
सच्चाई यह है कि दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च अभी भी बहुत कम है — औसतन GDP का 3% से भी कम। भारत का खर्च करीब 2% GDP के आसपास है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। कोविड-19 महामारी ने इन कमियों को उजागर कर दिया, जब करोड़ों लोगों को इलाज और ऑक्सीजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ा।
निष्कर्ष:
कानून में स्वास्थ्य का अधिकार मान्यता प्राप्त है, लेकिन वास्तविकता में यह अभी भी हर नागरिक तक नहीं पहुँच पाया है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए सरकारों को अधिक बजट, सुदृढ़ नीति और समान पहुंच सुनिश्चित करनी होगी — क्योंकि सच्चा विकास तभी संभव है जब देश का हर नागरिक स्वस्थ हो।
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