भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व यूएन एनजीओ ब्रांच सिविल सोसायटी में रजिस्टर्ड

 WORLD HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (WHRO)
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मानव अधिकारों के हनन का दंड
मानव अधिकार हनन का दंड विभिन्न देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदायों में विभिन्न कानूनी और कानूनी प्राधिकृतियों के तहत प्रावधान किया गया है। यह दंड उन गंभीर अपराधों के खिलाफ होता है जिनमें मानव अधिकारों की उल्लंघन होती है, जैसे कि व्यक्ति की जीवन, आजीवन की स्वतंत्रता, गौरव, और समानता की उल्लंघन।
इसके तहत अपराध करने वालों के खिलाफ कई प्रकार के कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कि जुर्माना, सजा, या कैद। मानव अधिकार के हनन का दंड विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे कि:
क़ानूनी उपाय: बहुत सारे देशों में, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून होते हैं, और इन कानूनों के तहत कई प्रकार के क़ानूनी उपाय दिए गए होते हैं। इनमें से कुछ उपाय जुर्माना, अवमानन, या अन्य प्रकार के सजा शामिल हो सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समझौता: यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में पास किया था। इसमें मानव अधिकारों के प्रति सभी व्यक्तियों के लिए समान और अविभाज्य अधिकारों का प्रावधान है और इसका उल्लंघन अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा देखा जाता है।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों और ट्रिब्यूनल्स: कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा स्थापित न्यायिक प्राधिकृतियाँ हैं जिनका उद्देश्य मानव अधिकारों की सुरक्षा है। उदाहरण के लिए, यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स को नामित किया गया ट्रिब्यूनल (UDHR Tribunals) मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संज्ञान देने के लिए समर्थ हैं।
मानव अधिकार हनन का दंड के प्रावधान विभिन्न संविदानों, कानूनों, और समझौतों के अनुसार बदलते रहते हैं और इन्हें उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाता है।
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