Constitutional Guarantee:- Article 21 of the Indian Constitution guarantees the right to life and personal liberty, which includes the right to a fair trial.
- Article 14 ensures equality before law.
- Presumption of Innocence:
- In criminal law, every accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt.
- Burden of proof rests on the prosecution.
- Legal Safeguards:
- Right to legal aid (Article 39A).
- Right against self-incrimination (Article 20(3)).
- Right to be informed of charges, present witnesses, cross-examine, and get a reasoned judgment.
- Judicial Interpretation: Supreme Court judgments have reinforced that "fair trial is the heart of criminal jurisprudence."
2. Reality in India
- Delays in Justice: Indian courts are overburdened (over 5 crore pending cases), so "speedy trial" often remains only on paper.
- Media Trials: Public opinion, TV debates, and social media often treat accused as guilty before trial (e.g., Sushant Singh Rajput case, Delhi riots cases).
- Police Pressure & Custodial Abuse: Investigations may involve torture or forced confessions despite safeguards.
- Unequal Access: Poor or marginalized groups struggle to afford good lawyers, leading to unfair outcomes.
- Bail vs. Jail: In many cases, undertrials spend years in jail awaiting trial—sometimes longer than the maximum sentence if convicted.
3. Surrounding Countries
- Pakistan: Constitution guarantees fair trial (Article 10A), but reality includes long detentions, military courts, and political influence in judiciary.
- Bangladesh: Guarantees presumption of innocence, but politically sensitive cases often see unfair trials, custodial torture, and lack of speedy justice.
- Nepal: Constitutional safeguards exist, but corruption and weak enforcement undermine fairness.
- Sri Lanka: Law recognizes fair trial, but counter-terrorism laws (like PTA) allow long detentions without trial.
- Myanmar: Military-dominated courts rarely provide fair trials; presumption of innocence often ignored in political cases.
4. Law vs. Reality – The Core Dispute
- On Paper: India and its neighbors uphold the right to fair trial and presumption of innocence.
- In Practice: Political influence, weak institutions, media sensationalism, and corruption dilute these rights.
- Common Problem: Justice delayed becomes justice denied. Most South Asian countries struggle with case backlogs, weak enforcement, and public mistrust of judiciary.
✅ In Summary:
India legally protects the right to a fair trial and presumption of innocence, but delays, unequal access, and media trials often violate these principles. Surrounding countries face similar or even harsher realities, especially where political influence or authoritarianism weakens judicial independence.
1. भारत में कानून क्या कहता है?
- संविधानिक गारंटी:
- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार निहित है।
- अनुच्छेद 14 – सभी के लिए कानून के समक्ष समानता।
- निर्दोष मानने का सिद्धांत:
- आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल – "जब तक अभियोजन पक्ष दोष साबित न कर दे, आरोपी निर्दोष माना जाएगा।"
- सबूत का भार अभियोजन पर होता है।
- कानूनी सुरक्षा:
- अनुच्छेद 20(3) – आत्मदोष स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 39A – गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता।
- आरोपी को आरोपों की जानकारी, गवाह बुलाने, जिरह करने और कारणयुक्त निर्णय पाने का अधिकार।
- न्यायालय का दृष्टिकोण: सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि "निष्पक्ष सुनवाई ही आपराधिक न्याय का हृदय है।"
2. भारत में वास्तविकता (Law vs. Reality)
- न्याय में विलंब: 5 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित, वर्षों तक मुकदमे अटके रहते हैं।
- मीडिया ट्रायल: टीवी डिबेट और सोशल मीडिया आरोपी को दोषी बताने लगते हैं (जैसे – सुशांत सिंह राजपूत केस, दिल्ली दंगे केस)।
- पुलिस का दबाव व हिरासत में हिंसा: दबाव डालकर इकबालिया बयान कराए जाते हैं।
- असमान पहुँच: गरीब व हाशिए पर रहने वाले लोग अच्छे वकील नहीं कर पाते।
- जमानत की समस्या: हज़ारों अंडरट्रायल कैदी सालों जेल में रहते हैं, जबकि उनका दोष अभी साबित नहीं हुआ होता।
3. पड़ोसी देशों की स्थिति
- पाकिस्तान: संविधान का अनुच्छेद 10A निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है, पर सैन्य अदालतें, राजनीतिक दबाव और लंबी हिरासत हकीकत हैं।
- बांग्लादेश: कानून निर्दोष मानने की गारंटी देता है, पर राजनीतिक मामलों में पक्षपात, यातना और विलंब आम है।
- नेपाल: संवैधानिक सुरक्षा तो है, पर भ्रष्टाचार और कमजोर व्यवस्था के कारण निष्पक्षता प्रभावित।
- श्रीलंका: न्यायपालिका स्वतंत्र है पर आतंकवाद निरोधक कानून (PTA) के तहत बिना मुकदमे के लंबी हिरासत होती है।
- म्यांमार: सेना-प्रभावित अदालतें, राजनीतिक कैदियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई लगभग नामुमकिन।
4. मुख्य विवाद – कानून बनाम वास्तविकता
- कानून में: भारत और उसके पड़ोसी सभी देशों ने निष्पक्ष सुनवाई और निर्दोष मानने का सिद्धांत अपनाया है।
- हकीकत में: राजनीतिक दबाव, भ्रष्टाचार, मीडिया का प्रभाव, पुलिस की ज्यादती और अदालतों की धीमी रफ्तार इन अधिकारों को कमजोर बना देते हैं।
- सामान्य समस्या: "न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना है।"
✅ संक्षेप में:
भारत में निष्पक्ष सुनवाई और निर्दोष मानने का सिद्धांत संविधान द्वारा सुरक्षित है, परंतु मुकदमों की देरी, मीडिया ट्रायल, और असमान न्यायिक पहुँच इन अधिकारों को अक्सर कमजोर बना देती है। पड़ोसी देशों में स्थिति और भी गंभीर है, जहाँ राजनीतिक प्रभाव और कमजोर संस्थाएं न्याय को पूरी तरह प्रभावित करती हैं।
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TEAM- WORLD HUMAN RIGHTS ORGANIZATION
8178461020, 7827481957
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