🧾 Right to Work: Law, Reality, and Regional Comparison

1. Meaning of the Right to Work

The Right to Work means that every person has the right to earn a living through freely chosen or accepted employment. It is recognized as a fundamental human right under Article 23 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

In essence, this right ensures:

• Equal opportunity to work without discrimination.
• Protection against unemployment.
• Fair wages and safe working conditions.

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2. Right to Work in India: Legal Framework

In India, the Right to Work is not a Fundamental Right, but a Directive Principle of State Policy (DPSP) under Article 41 of the Constitution.

Article 41:
“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement.”

This means the government has a moral and constitutional duty to provide work opportunities, but citizens cannot legally demand employment as a right in court.

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3. Practical Implementation in India

(a) Key Government Initiatives

• MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005):
  Guarantees 100 days of wage employment to rural households.
  → First law in India to make employment a legal right in rural areas.
• Skill India Mission (2015):
  Focuses on vocational training and employability enhancement.
• National Career Service (NCS):
  Online platform connecting job seekers and employers.

(b) Disputes and Challenges

• Unemployment and Underemployment:
  Despite MGNREGA, many rural and urban citizens remain jobless or employed below their skill level.
• Informal Sector Issues:
  Over 80% of India’s workforce is in the informal sector with no job security or benefits.
• Automation and Privatization:
  Technological change and private competition are reducing secure government jobs.
• Mismatch Between Education and Employment:
  Degrees without adequate skills are creating unemployable graduates.

Reality Check:

While India’s Constitution aspires to provide the right to work, economic constraints and policy limitations make it a partial reality. MGNREGA is a step forward, but unemployment remains a serious socio-economic issue, especially among youth.

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4. Disputes Around the Right to Work

1.  Constitutional Limitation:
Since Article 41 is not justiciable, people cannot sue the government for not providing jobs.

2.  Corruption and Fake Job Cards (MGNREGA):
Mismanagement, delayed payments, and ghost beneficiaries are recurring problems.

3.  Urban Unemployment Ignored:
The right to work is more focused on rural areas, leaving cities unaddressed.

4.  Labour Rights vs. Right to Work Conflict:
Deregulation or flexible labour laws may promote jobs but reduce worker protection — a legal and ethical debate.

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5. Surrounding Countries’ Situation

🇧🇩 Bangladesh

• Constitution recognizes the importance of work (Article 20), but like India, it is not enforceable in court.
• High population density and lack of industrialization create job scarcity.
• Export industries like garments provide employment but with poor working conditions.

🇵🇰 Pakistan

• Constitution (Article 37) promotes social justice and the right to work.
• Implementation is weak due to political instability and economic crisis.
• High unemployment among youth; many seek work abroad.

🇳🇵 Nepal

• Constitution of Nepal (2015) explicitly guarantees the Right to Employment (Article 33) — making it a legal and enforceable right.
• However, practical realization is limited; many Nepalese migrate to Gulf countries for work.

🇱🇰 Sri Lanka

• Recognizes the right to work indirectly through its Directive Principles (Article 27).
• Strong in public sector employment but struggling with youth unemployment and post-crisis layoffs.

🇧🇹 Bhutan

• Focuses on “Gross National Happiness”, ensuring employment as a component of well-being.
• Government supports youth skill programs but limited private sector opportunities remain a concern.

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6. Comparative Reality

Country	Legal Status	Practical Reality	Remarks
India	Directive Principle (Not Enforceable)	High unemployment; MGNREGA helps rural areas	Partial realization
Nepal	Fundamental Right	Weak implementation	Better on paper
Pakistan	Directive Principle	Political & economic barriers	Weak
Bangladesh	Directive Principle	Poor working conditions	Industrial but low-wage jobs
Sri Lanka	Directive Principle	Post-crisis unemployment	Moderate
Bhutan	Development policy focus	Limited job market	Small economy

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7. Global Standards

Under ILO Convention No. 122 (Employment Policy Convention), member states must aim for:

• Full, productive, and freely chosen employment.
• Equal access to vocational training and job opportunities.

India has ratified several ILO conventions but struggles to fully implement them due to economic and administrative constraints.

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8. Conclusion: Law vs. Reality

The Right to Work in India stands as an aspirational right, not an enforceable guarantee.
The gap between constitutional ideals and socio-economic reality remains wide.

To make it real:

• Strengthening employment guarantee schemes (urban and rural).
• Promoting entrepreneurship and skill-based education.
• Enforcing labour rights and ensuring fair wages.
• Encouraging sustainable industries and job creation.

Until then, the Right to Work remains a promise of justice, not a practical entitlement — both in India and much of South Asia.

🇮🇳 काम का अधिकार: कानून, विवाद और वास्तविकता

1. काम के अधिकार का अर्थ

“काम का अधिकार” का मतलब है कि हर व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए काम करने का अवसर और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 23 और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICESCR) के अनुच्छेद 6 में मान्यता प्राप्त है।

इस अधिकार का उद्देश्य है—

• हर व्यक्ति को काम का समान अवसर मिले।
• बेरोजगारी से सुरक्षा मिले।
• न्यायपूर्ण वेतन और सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित हों।

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2. भारत में काम के अधिकार का कानूनी ढांचा

भारत में काम का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) में शामिल है।
संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है:

“राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रोग या अपंगता के मामलों में लोक सहायता का प्रावधान करेगा।”

इसका अर्थ है कि सरकार पर यह एक नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है, पर नागरिक इसे न्यायालय में लागू करवाने का दावा नहीं कर सकते।

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3. भारत में कार्यान्वयन की स्थिति

(a) प्रमुख योजनाएँ

• मनरेगा (MGNREGA, 2005):
  ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी।
  यह भारत में पहली ऐसी योजना है जिसने रोजगार को “कानूनी अधिकार” का दर्जा दिया।
• स्किल इंडिया मिशन (2015):
  युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार योग्य बनाना।
• राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS):
  नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म।

(b) प्रमुख चुनौतियाँ

• बेरोजगारी और आंशिक रोजगार:
  लाखों लोगों को उचित काम नहीं मिल रहा, खासकर युवाओं को।
• अनौपचारिक क्षेत्र की समस्या:
  लगभग 80% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, जहाँ न तो नौकरी की सुरक्षा है और न ही सामाजिक सुरक्षा।
• तकनीकी बदलाव और निजीकरण:
  सरकारी नौकरियाँ घट रही हैं, और निजी क्षेत्र में स्थायित्व नहीं है।
• शिक्षा और रोजगार का असंतुलन:
  डिग्रियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन व्यावहारिक कौशल की कमी से योग्य बेरोजगारी बढ़ी है।

वास्तविकता:

संविधान में इस अधिकार की आकांक्षा है, पर आर्थिक व प्रशासनिक सीमाओं के कारण यह अभी तक आंशिक रूप से ही साकार हुआ है। मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्र में राहत दी है, लेकिन शहरी बेरोजगारी अभी भी गंभीर समस्या है।

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4. विवाद और चुनौतियाँ

1.  संवैधानिक सीमा:
चूंकि अनुच्छेद 41 न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार पर कानूनी बाध्यता नहीं है।

2.  मनरेगा में भ्रष्टाचार:
फर्जी जॉब कार्ड, बिचौलियों और भुगतान में देरी जैसी शिकायतें।

3.  शहरी रोजगार की उपेक्षा:
मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है।

4.  श्रमिक अधिकार बनाम रोजगार का अधिकार:
कभी-कभी रोजगार बढ़ाने के नाम पर मजदूरों के अधिकारों में कटौती कर दी जाती है — यह एक नैतिक व कानूनी बहस का विषय है।

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5. भारत के पड़ोसी देशों में स्थिति

🇧🇩 बांग्लादेश

• संविधान के अनुच्छेद 20 में “काम” का उल्लेख है, पर यह भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता।
• जनसंख्या अधिक और उद्योग सीमित होने से बेरोजगारी बड़ी समस्या है।
• वस्त्र उद्योग ने रोजगार तो बढ़ाया है, पर काम की परिस्थितियाँ खराब हैं।

🇵🇰 पाकिस्तान

• संविधान का अनुच्छेद 37 “सामाजिक न्याय और काम के अवसर” की बात करता है।
• राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण रोजगार की स्थिति कमजोर है।
• लाखों युवा विदेशों में काम करने को मजबूर हैं।

🇳🇵 नेपाल

• नेपाल का नया संविधान (2015) अनुच्छेद 33 के तहत “रोजगार का अधिकार” को मौलिक अधिकार मानता है।
• कागज़ पर यह अधिकार मजबूत है, लेकिन व्यवहार में रोजगार की कमी है; अधिकांश लोग खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं।

🇱🇰 श्रीलंका

• संविधान के अनुच्छेद 27 में काम को “राज्य नीति” के रूप में मान्यता है।
• सरकारी नौकरियों पर निर्भरता अधिक, लेकिन आर्थिक संकट के बाद बेरोजगारी बढ़ी है।

🇧🇹 भूटान

• “ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस” नीति के तहत रोजगार को खुशहाली का हिस्सा माना गया है।
• शिक्षा और कौशल कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र सीमित है।

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6. तुलनात्मक सारणी

देश	कानूनी स्थिति	व्यावहारिक वास्तविकता	टिप्पणी
भारत	नीति निदेशक तत्व	बेरोजगारी अधिक, मनरेगा उपयोगी	आंशिक रूप से सफल
नेपाल	मौलिक अधिकार	सीमित अवसर, विदेश रोजगार	बेहतर कानूनी ढांचा
पाकिस्तान	नीति निदेशक तत्व	आर्थिक अस्थिरता	कमजोर
बांग्लादेश	नीति निदेशक तत्व	औद्योगिक परंतु खराब कार्य स्थिति	सीमित सफलता
श्रीलंका	नीति निदेशक तत्व	आर्थिक संकट से बेरोजगारी	मध्यम स्थिति
भूटान	नीतिगत अधिकार	सीमित अवसर	छोटा बाज़ार

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7. अंतरराष्ट्रीय मानक

ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) के कन्वेंशन नंबर 122 के अनुसार:

• हर देश को पूर्ण, उत्पादक और स्वतंत्र रोजगार नीति अपनानी चाहिए।
• सभी को समान अवसर और प्रशिक्षण उपलब्ध होना चाहिए।

भारत ने इन सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए हैं, परंतु इनका पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी चुनौती है।

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8. निष्कर्ष: कानून बनाम हकीकत

भारत में काम का अधिकार अभी एक प्रेरक लक्ष्य है, वास्तविक अधिकार नहीं।
संविधान ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम बताया है, पर नीतियाँ और संसाधन अभी पर्याप्त नहीं हैं।

सुधार के लिए आवश्यक कदम:

• ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना।
• कौशल आधारित शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा।
• श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ रोजगार सृजन।
• नए उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों में अवसर निर्माण।

जब तक इन प्रयासों को जमीनी रूप से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक “काम का अधिकार” एक संवैधानिक सपना ही बना रहेगा — हकीकत नहीं।

TEAM- WORLD HUMAN RIGHTS ORGANIZATION

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