Introduction
The Right to Privacy is one of the most debated and evolving human rights in the 21st century. With rapid technological advancement, mass surveillance, and data collection by both governments and corporations, privacy has become a major global concern.
In simple terms, the Right to Privacy means that every individual has the right to control their personal information and protect it from unauthorized access, misuse, or disclosure.
2. Legal Basis of the Right to Privacy in India
Although the Constitution of India does not explicitly mention the word “privacy”, the Supreme Court of India, in the landmark case Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) vs. Union of India (2017), declared that the Right to Privacy is a Fundamental Right under Article 21 – Right to Life and Personal Liberty.
The Court stated:
“Privacy is intrinsic to life and liberty, and therefore, a fundamental right under Article 21.”
This judgment overruled earlier cases (like M.P. Sharma vs Satish Chandra, 1954, and Kharak Singh vs State of UP, 1962) that denied privacy as a fundamental right.
3. Key Disputes and Challenges in India
A. Data Protection
- India passed the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act), aiming to regulate how personal data is collected, stored, and used.
- However, critics argue that the law gives too much power to the government to exempt its agencies from compliance, potentially enabling mass surveillance.
B. Surveillance and Aadhaar
- The Aadhaar (biometric ID) system raised questions about privacy. The government collects fingerprints, iris scans, and demographic details of every citizen.
- Concerns include data leaks, tracking, and profiling of citizens.
- Though the Supreme Court upheld Aadhaar’s validity, it restricted its use to welfare and tax purposes.
C. Pegasus Spyware Case
- In 2021, revelations that Indian journalists, activists, and politicians were allegedly spied on using Pegasus spyware raised alarm over illegal state surveillance.
- The Supreme Court ordered an inquiry, reaffirming that surveillance without legal sanction violates privacy.
D. Reality vs. Law
- In Law: India guarantees privacy as a constitutional right.
- In Reality: Digital monitoring, telecom interception, and weak data protection still threaten individual privacy.
4. Comparative Situation in Surrounding Countries
Country | Legal Status of Right to Privacy | Reality on Ground |
Pakistan | Recognized under Article 14 of Constitution (“privacy of home shall be inviolable”). | Frequent phone tapping, online monitoring by agencies, and weak enforcement. |
Bangladesh | Limited constitutional protection; privacy laws weak. | Strong government surveillance, internet monitoring under the Digital Security Act. |
Nepal | Explicit constitutional right to privacy (2015 Constitution). | Relatively better framework, but poor data protection mechanisms. |
Sri Lanka | Drafting Data Protection Act; some privacy recognized under case law. | Surveillance concerns due to political control over media and internet. |
China | No fundamental privacy right; state surveillance is massive. | Extensive digital control through facial recognition, censorship, and tracking. |
Bhutan | Constitution guarantees privacy of correspondence and communication. | Minimal data surveillance but small-scale digital tracking exists. |
5. Global Context
- European Union (EU): GDPR (General Data Protection Regulation) is one of the strongest data protection laws globally.
- United States: Privacy protected through a mix of sectoral laws but lacks a single federal privacy law.
- India’s DPDP Act is inspired by GDPR but lacks its independent oversight and strict penalties.
6. Conclusion
The Right to Privacy in India stands strong on paper, thanks to judicial recognition and recent data laws.
However, the gap between law and practice remains wide.
Government surveillance, weak data regulation, and lack of transparency often undermine citizens’ privacy.
India’s challenge now is to balance national security and individual freedom, ensuring that technology serves democracy, not domination.
1. परिचय
आज के डिजिटल युग में गोपनीयता का अधिकार (Right to Privacy) सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया है।
मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और सरकारी निगरानी के बढ़ते दायरे ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर व्यक्ति की निजी ज़िंदगी की सीमाएँ कहाँ तक सुरक्षित हैं।
गोपनीयता का अधिकार का मतलब है —
हर व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि उसकी निजी जानकारी, उसके विचार, उसका निजी जीवन और उसकी व्यक्तिगत गतिविधियाँ उसकी अनुमति के बिना किसी के साथ साझा न की जाएँ।
2. भारत में गोपनीयता का कानूनी आधार
भारतीय संविधान में “गोपनीयता” शब्द सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के ऐतिहासिक फैसले – जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार (Justice K.S. Puttaswamy vs Union of India) – में यह घोषित किया कि
“गोपनीयता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है।”
न्यायालय ने कहा –
“गोपनीयता, जीवन और स्वतंत्रता का मूल तत्व है। इसलिए यह एक मौलिक अधिकार है।”
इस फैसले ने पहले के दो पुराने निर्णयों – एम.पी. शर्मा केस (1954) और खड़क सिंह केस (1962) – को पलट दिया, जिनमें गोपनीयता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था।
3. भारत में प्रमुख विवाद और चुनौतियाँ
(A) डेटा संरक्षण कानून (Data Protection Law)
भारत सरकार ने 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act, 2023) पारित किया।
इसका उद्देश्य लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखना है।
लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस कानून में सरकार को इतनी छूट दी गई है कि वह अपने एजेंसियों को इस कानून से मुक्त (Exempt) कर सकती है —
यानी सरकारी निगरानी (Surveillance) को वैध बना सकती है।
(B) आधार कार्ड और निगरानी
आधार योजना में हर नागरिक की फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और निजी जानकारी ली जाती है।
कई बार डेटा लीक, ट्रैकिंग और प्रोफाइलिंग जैसी घटनाएँ सामने आईं।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वैध माना, लेकिन इसके उपयोग को सीमित किया –
यह केवल वित्तीय और कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
(C) पेगासस जासूसी मामला
2021 में खुलासा हुआ कि कई पत्रकारों, नेताओं और एक्टिविस्टों के फोन पर पेगासस स्पायवेयर से निगरानी की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जाँच समिति बनाई और कहा –
“बिना वैधानिक अनुमति के निगरानी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है।”
(D) कानून और वास्तविकता का अंतर
- कानून में: गोपनीयता मौलिक अधिकार है।
- वास्तविकता में: सरकारी निगरानी, डेटा चोरी और डिजिटल मॉनिटरिंग अब भी आम है।
इसलिए नागरिकों की निजता आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।
4. पड़ोसी देशों की स्थिति (भारत की तुलना में)
देश | कानूनी स्थिति | वास्तविक स्थिति |
पाकिस्तान | संविधान के अनुच्छेद 14 में घर की गोपनीयता की रक्षा का अधिकार दिया गया है। | लेकिन फोन टैपिंग और ऑनलाइन निगरानी आम है। |
बांग्लादेश | गोपनीयता पर कमजोर कानूनी सुरक्षा; “डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट” के तहत निगरानी। | पत्रकारों और सोशल मीडिया पर निगरानी की शिकायतें। |
नेपाल | 2015 के संविधान में गोपनीयता को स्पष्ट मौलिक अधिकार माना गया है। | कानूनी ढाँचा अच्छा है, लेकिन तकनीकी सुरक्षा कमजोर। |
श्रीलंका | डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा बना है। | मीडिया और इंटरनेट पर राजनीतिक निगरानी देखी जाती है। |
चीन | गोपनीयता का मौलिक अधिकार नहीं; सरकार का पूर्ण नियंत्रण। | चेहरे की पहचान, इंटरनेट सेंसरशिप और निगरानी सर्वव्यापी। |
भूटान | संविधान में पत्राचार और संवाद की गोपनीयता का अधिकार है। | सीमित निगरानी; डिजिटल सुरक्षा सामान्य रूप से बेहतर। |
5. वैश्विक संदर्भ
- यूरोपीय संघ (EU) में GDPR (General Data Protection Regulation) सबसे सशक्त गोपनीयता कानून है।
- अमेरिका में एक समान राष्ट्रीय कानून नहीं है, बल्कि अलग-अलग सेक्टरों के लिए अलग कानून हैं।
- भारत का DPDP कानून यूरोपीय मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसमें स्वतंत्र निगरानी संस्था (Independent Regulator) की कमी है।
6. निष्कर्ष
भारत में गोपनीयता का अधिकार अब कानूनी रूप से मौलिक अधिकार बन चुका है,
लेकिन कानून और वास्तविकता के बीच अभी भी बड़ा अंतर है।
तकनीकी निगरानी, डेटा सुरक्षा की कमजोरी और सरकारी एजेंसियों की असीम शक्ति, इस अधिकार की मूल भावना को कमजोर करती है।
भारत के लिए अब सबसे बड़ा लक्ष्य है —
राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना।
क्योंकि सच्चे लोकतंत्र में नागरिक की निजता ही उसकी स्वतंत्रता की आत्मा होती है।
TEAM- WORLD HUMAN RIGHTS ORGANIZATION
8178461020, 7827481957
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