The Right to Education (RTE) and the Right to Participate in Cultural Life are internationally recognised human rights under the Universal Declaration of Human Rights (Articles 26 and 27) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In South Asia, including India and its neighbouring countries, these rights exist in law, but their implementation varies widely in reality.
India
In India, the Right to Education is a fundamental
right under Article 21A
of the Constitution, guaranteeing free and compulsory education for children
aged 6–14 years. The RTE Act, 2009
provides a strong legal framework, including norms for infrastructure, teacher
qualifications, and inclusion of disadvantaged groups. In reality, while school
enrolment has improved significantly, challenges remain such as learning
outcomes, dropouts at secondary level, digital divide, and quality of
government schools.
The Right to Participate in Cultural Life is protected under Articles 29 and 30, ensuring minorities
can preserve their language, script, and culture. India’s cultural diversity is
constitutionally respected, but in practice, issues like marginalisation of
tribal cultures, lack of funding for folk arts, and politicisation of culture
persist.
Pakistan
Pakistan recognises education as a right under Article 25A of its Constitution. However, implementation
is weak due to low public spending, gender disparities, and regional
inequalities. Millions of children remain out of school. Cultural participation
exists formally, but minority cultures and languages often lack protection, and
intolerance affects cultural expression.
Bangladesh
Bangladesh has made progress in primary education through constitutional
commitments and social programmes. Female enrolment has improved, but quality,
child labour, and dropout rates are still concerns. Cultural life is vibrant,
especially around language and national identity, yet freedom of cultural
expression can be constrained by political and social pressures.
Nepal
Nepal’s Constitution guarantees education and cultural rights, especially for
indigenous communities. In reality, geographical challenges, poverty, and
limited resources affect access to education. Cultural participation is
relatively inclusive, but many indigenous languages and traditions are at risk
due to lack of institutional support.
Sri Lanka
Sri Lanka performs relatively well in literacy and access to education due to long-standing
public education policies. However, ethnic and linguistic divisions have
affected equal cultural participation, particularly for Tamil minorities,
though legal protections exist.
शिक्षा
का अधिकार और सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार: भारत और पड़ोसी देशों की
स्थिति
शिक्षा
का अधिकार तथा सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार मानवाधिकारों के मूल स्तंभ
हैं। इन्हें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (अनुच्छेद 26 और 27) और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की संधि
में मान्यता प्राप्त है। भारत और उसके पड़ोसी देशों में ये अधिकार कानूनों में तो
मौजूद हैं, लेकिन जमीनी हकीकत
अक्सर अलग दिखाई देती है।
भारत
भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21(क) के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य
शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का अधिकार
अधिनियम, 2009 इसके
लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। वास्तविकता में नामांकन बढ़ा है, लेकिन स्कूल छोड़ने की समस्या, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की कमी और डिजिटल डिवाइड जैसी
चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत संरक्षित है, जिससे अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा,
लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का
अधिकार मिलता है। व्यवहार में आदिवासी और लोक संस्कृतियों को पर्याप्त संरक्षण और
संसाधन नहीं मिल पाते।
पाकिस्तान
पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 25(ए) में शिक्षा का अधिकार मान्यता प्राप्त
है, लेकिन कम बजट,
लैंगिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन के
कारण लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सांस्कृतिक अधिकार औपचारिक रूप से मौजूद हैं,
परंतु अल्पसंख्यक संस्कृतियों को
पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती।
बांग्लादेश
बांग्लादेश में प्राथमिक शिक्षा के
क्षेत्र में प्रगति हुई है, विशेषकर
बालिकाओं के नामांकन में। फिर भी बाल श्रम, ड्रॉपआउट और शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी
समस्याएँ हैं। सांस्कृतिक जीवन सशक्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कभी-कभी सामाजिक और
राजनीतिक दबाव रहता है।
नेपाल
नेपाल का संविधान शिक्षा और सांस्कृतिक
अधिकारों की गारंटी देता है, विशेषकर
आदिवासी समुदायों के लिए। परंतु भौगोलिक कठिनाइयाँ, गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण इन
अधिकारों का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। कई स्थानीय भाषाएँ और परंपराएँ संरक्षण के
अभाव में संकट में हैं।
श्रीलंका
श्रीलंका में साक्षरता दर ऊँची है और
शिक्षा तक पहुँच अपेक्षाकृत बेहतर है। फिर भी जातीय और भाषाई विभाजन के कारण सभी
समुदायों की सांस्कृतिक भागीदारी समान नहीं रही, खासकर तमिल अल्पसंख्यकों के संदर्भ में।
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