Recognition as a Person Before the Law: Law and Reality in India and Surrounding Countries

Recognition as a person before the law is a foundational human right affirmed in Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 16 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). It means that every individual has legal identity, capacity, and protection—regardless of status, identity, or background. Without this recognition, people are vulnerable to exclusion, exploitation, and denial of basic rights.

India: Law vs Reality
In India, the Constitution guarantees equality before the law (Article 14) and protection of life and personal liberty (Article 21). Indian courts have expanded the meaning of legal personhood through landmark judgments—most notably NALSA v. Union of India (2014), which recognized transgender persons as a “third gender” with legal rights. Laws also provide for birth registration, identity documents, and due process.

However, the reality remains uneven. Millions—especially among the homeless, migrants, undocumented workers, denotified tribes, and some transgender persons—struggle to obtain or update identity documents. Lack of documentation can bar access to welfare, healthcare, education, and justice. Discrimination, bureaucratic hurdles, and digital divides often undermine formal legal guarantees. Thus, while recognition exists in law, its realization is inconsistent on the ground.

Pakistan and Bangladesh
Pakistan’s Constitution promises equality, and the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2018 is progressive, recognizing self-perceived gender identity. Yet implementation gaps persist, and social stigma limits access to services. Bangladesh has recognized hijras as a third gender for certain purposes, but many still face obstacles in documentation, employment, and legal remedies. Statelessness among marginalized communities further weakens effective recognition.

Sri Lanka and Nepal
Sri Lanka provides constitutional equality, but administrative practices can impede full recognition for minorities and displaced persons. Nepal stands out regionally for judicial recognition of a third gender and inclusive citizenship policies. Still, rural access, social acceptance, and consistent enforcement remain challenges.

Afghanistan and Myanmar
In Afghanistan, especially after recent political changes, legal recognition and protections have sharply deteriorated, particularly for women and minorities. Myanmar faces severe issues due to conflict and displacement; Rohingya people are denied citizenship and legal personhood, leading to systemic exclusion and abuse.

कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता: भारत और पड़ोसी देशों में कानून व वास्तविकता

कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता एक मौलिक मानव अधिकार है, जिसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 6 और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा (ICCPR) के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को कानूनी पहचान, अधिकारों का संरक्षण और न्याय तक पहुँच प्राप्त हो—चाहे उसकी सामाजिक स्थिति, पहचान या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस मान्यता के बिना व्यक्ति शोषण, भेदभाव और अधिकारों से वंचित होने के खतरे में रहता है।

भारत: कानून और जमीनी हकीकत
भारत का संविधान अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर व्यक्ति की कानूनी पहचान के दायरे को विस्तृत किया है। नालसा बनाम भारत संघ (2014) का ऐतिहासिक निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को “तीसरे लिंग” के रूप में मान्यता देता है। जन्म पंजीकरण, पहचान पत्र और विधिक प्रक्रिया से जुड़े कानून भी मौजूद हैं।

फिर भी वास्तविकता में कई चुनौतियाँ हैं। देश में बड़ी संख्या में लोग—जैसे प्रवासी मजदूर, बेघर, दस्तावेज़ों से वंचित नागरिक, विमुक्त जनजातियाँ और कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति—आज भी पहचान पत्रों के अभाव या त्रुटियों के कारण सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय तक पहुँच से वंचित रह जाते हैं। प्रशासनिक जटिलताएँ, डिजिटल विभाजन और सामाजिक भेदभाव कानून की भावना को कमजोर करते हैं।

पाकिस्तान और बांग्लादेश
पाकिस्तान के संविधान में समानता का प्रावधान है और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2018 एक प्रगतिशील कानून है, जो आत्म-निर्धारित लैंगिक पहचान को मान्यता देता है। लेकिन सामाजिक कलंक और कमजोर क्रियान्वयन के कारण लाभ सीमित रह जाते हैं। बांग्लादेश ने हिजड़ा समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी है, फिर भी दस्तावेज़, रोजगार और न्याय तक पहुँच में व्यावहारिक कठिनियाँ बनी हुई हैं।

श्रीलंका और नेपाल
श्रीलंका में संवैधानिक समानता है, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अल्पसंख्यकों और विस्थापितों के लिए बाधक बनती हैं। नेपाल ने तीसरे लिंग की न्यायिक मान्यता और समावेशी नीतियों के माध्यम से क्षेत्र में सकारात्मक उदाहरण पेश किया है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन और सामाजिक स्वीकार्यता अभी भी चुनौती है।

अफगानिस्तान और म्यांमार
अफगानिस्तान में हालिया राजनीतिक परिस्थितियों के कारण महिलाओं और अल्पसंख्यकों की कानूनी मान्यता और सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। म्यांमार में संघर्ष और विस्थापन के चलते रोहिंग्या समुदाय को नागरिकता और कानूनी पहचान से वंचित रखा गया है।

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