The right to an adequate standard of living is recognised internationally under Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). It includes the right to food, clothing, housing, healthcare and social security—everything necessary to live with dignity. India and its neighbouring countries have formally accepted these principles, but the gap between law and reality remains wide.
India
India does not explicitly mention “right to adequate
living” in the Constitution, but courts have read it into Article 21 (Right
to Life and Personal Liberty). The Supreme Court has held that the right to
life includes the right to live with dignity, which covers food, shelter,
health and livelihood. Laws like the National Food Security Act, 2013, MGNREGA,
Right to Education Act, and various housing and health schemes aim to
give practical meaning to this right.
Reality: Despite strong legal
recognition, millions still live in slums, lack clean drinking water,
sanitation, affordable healthcare and secure employment. Urban homelessness,
farmer distress, informal labour and rising living costs show that legal
promises often do not reach the poorest. Implementation failures, corruption
and unequal development remain major obstacles.
Pakistan
Pakistan’s Constitution includes rights to life and
dignity, and courts have also interpreted these broadly. The government runs
social welfare programs like Benazir Income Support Programme.
Reality: High inflation, poverty, political instability and weak service
delivery mean large sections of the population struggle to afford basic food,
housing and healthcare.
Bangladesh
Bangladesh recognises socio-economic rights in its
Constitution’s guiding principles, including food, shelter and work. It has
made progress in poverty reduction.
Reality: Millions still live in unsafe housing, especially in urban
slums and disaster-prone areas. Workers often face poor wages and unsafe
conditions.
Sri Lanka
Sri Lanka has relatively better health and education
systems. Courts have protected the right to life and dignity.
Reality: The recent economic crisis caused shortages of food, fuel and
medicine, pushing many people below a decent living standard.
Nepal
Nepal’s Constitution explicitly guarantees rights to
food, housing, health and social security.
Reality: Weak governance, unemployment and rural poverty limit actual
access to these rights.
Conclusion
Across South Asia, the law broadly recognises the
right to adequate living, either directly or through the right to life and
dignity. However, the reality is shaped by poverty, inequality, weak
institutions and economic pressures. For this right to be meaningful,
governments must move beyond promises and ensure strong implementation,
accountability and people-centred development. Only then can the right to live
with dignity become real for every citizen.
भारत और पड़ोसी देशों
में “सम्मानजनक जीवन का अधिकार”: कानून और वास्तविकता
सम्मानजनक
जीवन का अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का एक मूल सिद्धांत है।
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) का अनुच्छेद 25 और
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक
और सांस्कृतिक अधिकार संधि (ICESCR) यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा मिले,
ताकि वह गरिमा के साथ जीवन जी सके। भारत
और उसके पड़ोसी देशों ने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया है, लेकिन कानून और ज़मीनी हकीकत में बड़ा
अंतर है।
भारत
भारत के संविधान में “सम्मानजनक जीवन का
अधिकार” शब्द सीधे नहीं लिखा है, लेकिन
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 (जीवन
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) में इसे शामिल माना है। अदालतों ने कहा है कि
जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीना है, जिसमें भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका शामिल हैं। राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मनरेगा,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम और विभिन्न
आवास व स्वास्थ्य योजनाएँ इसी दिशा में कदम हैं।
वास्तविकता: इसके बावजूद करोड़ों
लोग झुग्गियों में रहते हैं, स्वच्छ
पानी, शौचालय, सस्ती चिकित्सा और स्थायी रोजगार से
वंचित हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी
और असमान विकास इस अधिकार को कमजोर बना देते हैं।
पाकिस्तान
पाकिस्तान के संविधान में जीवन और गरिमा
का अधिकार है तथा कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी हैं।
वास्तविकता: आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के कारण
बड़ी आबादी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही।
बांग्लादेश
संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों
में भोजन, आवास और काम का
अधिकार है और गरीबी में कुछ कमी आई है।
वास्तविकता: शहरी झुग्गियों और
आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में लाखों लोग असुरक्षित जीवन जी रहे हैं।
श्रीलंका
स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था
अपेक्षाकृत बेहतर रही है।
वास्तविकता: हालिया आर्थिक संकट
ने भोजन, ईंधन और दवाओं की कमी
पैदा कर दी, जिससे
सम्मानजनक जीवन कठिन हो गया।
नेपाल
नेपाल के संविधान में भोजन, आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
स्पष्ट रूप से है।
वास्तविकता: बेरोज़गारी और कमजोर
प्रशासन के कारण इन अधिकारों का लाभ सब तक नहीं पहुँच पाता।
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