Right to Adequate Standard of Living: Law and Reality in India and Neighbouring Countries

The Right to Adequate Standard of Living is a fundamental human right recognized under Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). It guarantees every person access to food, housing, clothing, healthcare, education, clean water, and social security to live with dignity. In South Asia, this right is constitutionally acknowledged in different ways, but its real-life implementation remains deeply unequal.

India

In India, the right to adequate living is not directly written as a fundamental right but is protected through Article 21 – Right to Life, which the Supreme Court has expanded to include right to food, shelter, health, education, clean environment, and livelihood. Laws like the National Food Security Act, 2013, MGNREGA, Right to Education Act, and Ayushman Bharat aim to ensure minimum living standards.

Reality: Despite strong laws, millions live in slums, face malnutrition, unemployment, unsafe housing, and poor healthcare. Urban homelessness, farmer distress, and child hunger show a wide gap between legal rights and ground reality.

Pakistan

Pakistan’s Constitution (Article 38) directs the state to provide food, housing, health care, and social security. The Ehsaas Program and Benazir Income Support Program support poor families.

Reality: Inflation, unemployment, and weak governance have pushed millions below the poverty line. Many lack safe drinking water, sanitation, and basic healthcare.

Bangladesh

Bangladesh’s Constitution promotes social justice and basic needs. Programs like Vulnerable Group Feeding and health missions support the poor.

Reality: While economic growth has reduced poverty, millions in urban slums still lack clean water, housing, and medical facilities.

Nepal

Nepal’s Constitution guarantees right to food, housing, health, and education as fundamental rights.

Reality: Poor infrastructure, limited jobs, and rural poverty prevent people from enjoying these rights fully.

Sri Lanka

Sri Lanka has relatively strong health and education systems. Social welfare programs provide food and medical support.

Reality: Economic crisis, inflation, and debt have weakened people’s ability to meet basic needs.

पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार: भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति – कानून और वास्तविकता

पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार मानव गरिमा का मूल आधार है। यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 25 में मान्यता प्राप्त है, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को भोजन, कपड़े, आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। दक्षिण एशिया के देशों में यह अधिकार कानूनों में तो मौजूद है, पर व्यवहार में इसकी स्थिति चिंताजनक है।

भारत

भारत के संविधान में इसे सीधे मौलिक अधिकार नहीं कहा गया, लेकिन अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने इतनी विस्तृत की है कि इसमें भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और आजीविका सब शामिल हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं।

वास्तविकता: इन कानूनों के बावजूद करोड़ों लोग झुग्गियों में रहते हैं, कुपोषण, बेरोज़गारी, बेघरपन और खराब स्वास्थ्य सेवाओं से जूझते हैं। कानून और ज़मीनी हकीकत में भारी अंतर है।

पाकिस्तान

पाकिस्तान का संविधान अनुच्छेद 38 के तहत भोजन, आवास और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य पर डालता है। एहसास प्रोग्राम और बेनेज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों की मदद करते हैं।

वास्तविकता: बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और राजनीतिक अस्थिरता ने आम जनता का जीवन बेहद कठिन बना दिया है।

बांग्लादेश

संविधान सामाजिक सुरक्षा और मूल आवश्यकताओं को मान्यता देता है। सरकार की कई योजनाएँ गरीबों को भोजन और स्वास्थ्य सेवाएँ देती हैं।

वास्तविकता: आर्थिक प्रगति के बावजूद शहरी झुग्गियों में रहने वाले लोग साफ पानी, आवास और चिकित्सा से वंचित हैं।

नेपाल

नेपाल का संविधान भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास को मौलिक अधिकार मानता है।

वास्तविकता: गरीबी, बेरोज़गारी और कमजोर ढाँचा इन अधिकारों को आम जनता तक पहुँचने से रोकता है।

श्रीलंका

यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर रही है, लेकिन हाल का आर्थिक संकट लोगों की मूल ज़रूरतों पर असर डाल रहा है।

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