Right to an Adequate Standard of Living: Law, Disputes, Neighbouring Countries & India

The Right to an Adequate Standard of Living is recognized under Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). It includes the rights to adequate food, clothing, housing, clean water, sanitation, and a life with dignity. In principle, every person should be able to live free from hunger, homelessness, and extreme poverty. However, despite its universal recognition, its implementation remains one of the most debated socio-economic rights globally.

Disputes About This Right

One major dispute is whether this right is legally enforceable or merely a directive principle. Many countries consider it a progressive right, meaning governments must improve conditions gradually based on available resources. Critics argue that this allows states to delay implementation indefinitely. The second dispute revolves around resource allocation: governments often justify inadequate housing or poverty programs by citing budget constraints. Additionally, the role of private actors, inflation, and inequality often worsens the situation, raising questions about state responsibility.

Situation in Surrounding Countries

South Asian neighbours show mixed progress.

• Bangladesh has made improvements in poverty reduction and food security, but urban slums continue to expand rapidly.
• Nepal faces challenges due to its geography and limited resources, leading to difficulties in providing stable housing and food security.
• Pakistan continues to struggle with inflation, housing shortages, and unequal social welfare delivery.
• Sri Lanka, after its economic crisis, saw rising food insecurity and homelessness, deepening concerns about living standards.

Overall, the region still faces wide gaps between constitutional promises and everyday realities.

Law and Reality in India

India recognizes this right indirectly under Directive Principles of State Policy, particularly Article 39 and 47, which speak about nutrition, living wages, and public health. The Supreme Court has expanded Article 21 (Right to Life) to include right to food, shelter, clean water, and livelihood. Schemes like PMAY (housing), PDS (food security), Mid-Day Meal, and MGNREGA aim to fulfil these rights.

However, the reality remains uneven. Millions still lack permanent housing, nutritious food, or adequate clothing. Urban homelessness, farmer distress, price rise, and unemployment affect living standards. While legal frameworks exist, implementation gaps, corruption, administrative delays, and social inequality prevent full realization.

Thus, the right exists in law, but achieving it in practice remains a significant challenge across India and its neighbouring countries.

उचित जीवन-स्तर का अधिकार: भोजन, आवास और वस्त्र का अधिकार—कानून, विवाद, पड़ोसी देशों की स्थिति और भारत की हकीकत

उचित जीवन-स्तर का अधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 25 और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के अनुबंध (ICESCR) के अनुच्छेद 11 में मान्यता प्राप्त है। इसमें पर्याप्त भोजन, आवास, वस्त्र, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, और सम्मानजनक जीवन का अधिकार शामिल है। सिद्धांत रूप में, हर व्यक्ति को भूख, बेघरपन और अत्यधिक गरीबी से मुक्त जीवन मिलना चाहिए। लेकिन व्यवहार में यह अधिकार सबसे अधिक विवादित और चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

इस अधिकार से जुड़े विवाद

सबसे बड़ा विवाद यह है कि क्या यह अधिकार न्यायालय में लागू करने योग्य है या केवल नीतिगत मार्गदर्शन है। कई देश इसे प्रगतिशील अधिकार मानते हैं—यानि सरकार उपलब्ध संसाधनों के आधार पर धीरे-धीरे सुधार करेगी। आलोचकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल सरकारें जिम्मेदारी टालने के लिए करती हैं। दूसरा विवाद संसाधनों और बजट को लेकर है—सरकारें आवास, खाद्य सुरक्षा या गरीबी उन्मूलन योजनाओं की कमी को बजट के नाम पर सही ठहराती हैं। महंगाई, असमानता और निजी कंपनियों की भूमिका भी विवाद को और बढ़ाती है।

पड़ोसी देशों की स्थिति

दक्षिण एशिया में इन अधिकारों को लेकर स्थिति मिश्रित है।

• बांग्लादेश ने गरीबी और खाद्य सुरक्षा में सुधार किया है, पर शहरी झुग्गियों में रहन-सहन की स्थिति कमजोर है।
• नेपाल में भौगोलिक चुनौतियाँ और सीमित संसाधनों के कारण आवास और भोजन की सुरक्षा अभी भी बड़ी समस्या है।
• पाकिस्तान महंगाई, आवास संकट और असमान सामाजिक सुरक्षा से जूझ रहा है।
• श्रीलंका की आर्थिक गिरावट के बाद भोजन और आवास की स्थिति और खराब हुई है।

पूरे क्षेत्र में कानून और वास्तविकता के बीच अभी भी बड़ा अंतर मौजूद है।

भारत में कानून और वास्तविकता

भारत में यह अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत मान्यता प्राप्त है—विशेषकर अनुच्छेद 39 और 47 में पोषण, जीवन-यापन योग्य मजदूरी और सार्वजनिक स्वास्थ्य का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) को विस्तृत करते हुए इसमें भोजन, आवास, स्वच्छ जल और आजीविका को भी शामिल किया है। सरकार ने पीएम आवास योजना, पीडीएस, मिड-डे मील, मनरेगा जैसी योजनाएँ चलाई हैं।

लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी चुनौतीपूर्ण है। लाखों लोग अभी भी पक्के घर, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त वस्त्र से वंचित हैं। शहरी बेघरपन, किसानों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जीवन-स्तर को प्रभावित करती हैं। कानून मौजूद है, पर कार्यान्वयन की कमजोरी, भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक विलंब इसे पूरी तरह लागू होने से रोकते हैं।

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